Uttarakhand cabinet meeting: उत्तराखंड की सरकार आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. प्रदेश सरकार ने बजट सत्र 26 फरवरी से एक मार्च तक तय किया है. प्रदेश की धामी सरकार विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 90 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है. उत्तराखंड रोडवेज बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है. साथ ही रोडवेज बोर्ड की 35वीं बैठक में रोडवेज कर्मियों का एरियर-डीए को भी मंजूरी मिल गई है. साथ ही साथ 275 नई बसों की खरीद को भी हरी झंडी दिखा दी गई है.
प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, साहूकारी, बाल श्रम, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी व आईटी अपराध गैंगस्टर एक्ट के दायरे में होंगे. आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने कई स्पेशल एक्ट को गैंगस्टर एक्ट की परिधि में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ऐसे मामलों में बार-बार पकड़े जाने पर अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएंगी. दूसरी तरफ सौंग बांध और जमरानी बांध के निर्माण के लिए भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है. बताते चलें कि जमरानी बांध परियोजना की लागत 3808.16 करोड़ है. सौंग बांध प्रोजेक्ट पर 2491.96 करोड़ खर्च होंगे.
रोडवेज बोर्ड की 35वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है. रोडवेज के 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि, महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) की सुविधा देने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया गया है. उत्तराखंड रोडवेज कर्मियों का एरियर-डीए को भी मंजूरी मिल गई है. साथ ही साथ 275 नई बसों की खरीद को भी हरी झंडी दिखा दी गई है. कैबिनेट मे यह भी प्रस्ताव पास हुआ कि रोडवेज यात्राकाल के तीन माह तक रिटायर कर्मियों को एक निश्चित मानदेय पर नियुक्त कर सकता है. चारधाम यात्रा के दौरान रोडवेज को रिटायर कर्मियों की सेवाएं लेने की अनुमति भी कैबिनेट दे दी गई है.
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