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धामी कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्ताव लगी मुहर, पुलिस भर्ती, टैक्स माफी और पेंशन पर लिए गए बड़े फैसले

CM Dhami Cabinet Meeting: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई. इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई.   

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फाइल फोटो
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Zee Media Bureau|Updated: Jun 04, 2025, 02:27 PM IST
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CM Dhami Cabinet Meeting News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस को जानकारी दी. 

मुख्य फैसले इस प्रकार हैं
पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित का लाभ
2013 से शहरी विकास विभाग में कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब "मृतक आश्रित सेवा नियमावली" के तहत लाभ मिलेगा. 

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सुधार
आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए, जिनमें 1 नियमित और 14 आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे.

हाइब्रिड और ई-वाहनों पर टैक्स पूरी तरह माफ
बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर अब परिवहन टैक्स नहीं लिया जाएगा. केवल जीएसटी देना होगा. 

सीएनजी और BS-6 सिटी बसों को सब्सिडी
देहरादून में चलने वाली CNG व BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। विक्रम व डीजल वाहनों पर भी योजना लागू होगी. 

पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) पदों की परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी. इससे भर्ती प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी.

मानवाधिकार आयोग को मिला विस्तार
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत किए गए, जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग के होंगे.

फॉरेंसिक विभाग को मिला स्वतंत्र दर्जा
फॉरेंसिंग डिपार्टमेंट अब स्वतंत्र विभाग होगा। इसके विभागाध्यक्ष को स्वतंत्र अधिकार दिए जाएंगे. 

बदरीनाथ धाम के लिए विशेष योजनाएं
बदरीनाथ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख कलात्मक योजनाओं को मंजूरी मिली
शेष नेत्र लोटस बॉल (लेक फ्रंट पर)
सुदर्शन चौक कलाकृति (अराइवल प्लाजा में)
ट्री एंड रिवर स्कल्पचर (बद्रीनाथ चौक)
सुदर्शन चक्र (अराइवल प्लाजा में)

न्यू पेंशन स्कीम वालों को ग्रेच्युटी का लाभ
नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन स्कीम की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा.

स्वच्छता गतिशीलता नियमावली को मिली मंजूरी
राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नीति में बदलाव कर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया. इसके लिए अलग बैंक खाता खोलने की मंजूरी दी गई. ॉ

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