ग्रेटर नोएडा में 750 एकड़ में बसेगा न्यूयॉर्क जैसा सपनों का शहर, हाईटेक टाउनशिप में बनेंगे 30 हजार घर

Greater Noida HiTech township: ग्रेटर नोएडा में करीब 750 एकड़ में न्यूयॉर्क जैसा सपनो का शहर बसाने की तैयारी है. हाईटेक टाउनशिप में करीब 30 हजार घर होंगे जबकि 50 हजार को रोजगार का मौका मिलेगा.

Greater Noida News: क्या आपका भी सपना ग्रेटर नोएडा में सपनों का आशियाना बनाने का है. अगर हां तो आपके लिए खुशखबरी है. ग्रेटर नोएडा में करीब 750 एकड़ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप (Integrated Industrial Township) नाम से स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है. जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के तहत बनाकर तैयार किया जाएगा. चलिए आइए जानते हैं इस स्मार्ट सिटी में क्या कुछ खास होने वाला है.

30 हजार लोगों को बसाने की तैयारी
इस टाउनशिप को विश्व स्तरीय मानकों के साथ डिजाइन किया गया है और मजबूत और स्मार्ट बनाने की परिकल्पना की गई है. इस स्मार्ट सिटी में करीब 30  हजार लोगों को आवास मिलेगा जबकि 50 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस टाउनशिप को मॉडर्न  इंडस्ट्री, आवासीय, कॉमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया गया है. जल्द आईआईटीजीएनएल की ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना लॉन्च करने की तैयारी है. 

सुविधाओं का ख्याल
यहां लोगों की  सुविधा का खास ख्याल रखा जाएगा. पानी, बिजली, ट्रैफिक,  सुरक्षा जैसी चीजों को हाईटेक तरीके से मैनेज किया जाएगा. टाउनशिप सीसीटीवी कैमरों से लैस होगी. जानकारी के मुताबिक टाउनशिप में अभी तक कुल 19 इंडस्ट्रियल कंपनी को भूखंड अलॉट किए गए हैं. जिसमें चार पहले ही संचालन शुरू कर चुकी हैं. अब इंटीग्रेटेड पहल के लिए ग्रुप हाउसिंग और कॉमर्शियल भूखंड के लिए नई योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है. 

कई बड़ी कंपनी कर चुकीं निवेश
इस टाउनशिप में कई बड़ी कंपनी निवेश कर चुकी हैं. इनमें हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्मी मोबाइल, सत्कृति इंफोटेनमेंट, चेनफेंग (एलईडी कंपनी), जे वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स,शामिल हैं. कंपनियों की तरफ से अब तक 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है और 11 हजार युवाओं को रोजगार मिले हैं. बता दें कि डीएमआईसी के दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र के तहत "एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप (आईआईटी)" के लिए 302.63 हेक्टेयर / 747.5 एकड़ की साइट विकसित की गई है, ताकि डीएमआईसी क्षेत्र में वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की सुविधा मिल सके.