मेट्रो और रैपिड रेल कॉरिडोर के पास दुकानें खरीदना महंगा होगा, देना होगा 25 फीसदी अतिरिक्त चार्ज

UP News: सरकार ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर के पास व्यवसायिक गतिविधि और प्रोजेक्ट्स पर 25 फीसद अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है. यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसका असर गाजियाबाद समेत अन्य शहरों पर भी पड़ेगा.

Lucknow News: अब मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर के आसपास बनने वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर 25% अतिरिक्त विशेष सुख सुविधा शुल्क लगेगा. सरकार ने इसे अतिरिक्त विकास शुल्क का नाम दिया है. अगर कोई व्यक्ति पुराने मकान को गिराकर मिक्स लैंड यूज (आवासीय + व्यावसायिक) के लिए नक्शा पास कराएगा, तो उसे भी यह अतिरिक्त चार्ज देना होगा. हालांकि, पूरी तरह से आवासीय निर्माण पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी.  

कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नए शुल्क को मंजूरी दी गई. इसके बाद प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने नियमावली जारी की. इस फैसले का असर उन सभी शहरों पर पड़ेगा, जहां मेट्रो या नमो भारत कॉरिडोर चल रहा है. अब इन शहरों में नक्शा पास कराने के लिए विकास शुल्क के साथ 25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा. 

गाजियाबाद समेत कई शहरों पर पड़ेगा असर
गाजियाबाद में मेट्रो के साथ नमो भारत कॉरिडोर भी संचालित हो रहा है, जिससे यहां जमीनों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं. साथ ही होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों से लोगों की कमाई भी बढ़ रही है. सरकार का तर्क है कि इन सुविधाओं से आम जनता को फायदा हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं मिल रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए सुख सुविधा शुल्क लगाने का फैसला किया गया है. 

राजस्व बढ़ाने की उम्मीद
सरकार को उम्मीद है कि इस नए नियम से राजस्व में बढ़ोतरी होगी. साथ ही, मेट्रो और कॉरिडोर के आसपास की जमीनों और व्यवसायों का सही तरीके से विकास किया जा सकेगा.

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