Hardoi News: सरकारी स्कूल की इंटरलॉकिंग उखड़वाने में भाजपा नेता पर FIR, प्रधानाध्यापक निलंबित

Hardoi News: हरदोई के एक प्राइमरी स्कूल में इंटरलॉकिंग उखड़वाने का मामला गरमाता दिख रहा है. बीएसए ने मामले में प्रधानाध्यापक के खिलाफ एक्शन लिया है. जबकि भाजयुमो के नगर अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है.

आशीष द्विवेदी/हरदोई: यूपी के हरदोई जिले के पिहानी नगर के छिपीटोला प्राथमिक विद्यालय के परिसर से इंटरलॉकिंग उखड़वाए जाने का मामला तूल पकड़ गया है. प्राथमिक जांच के बाद भाजयुमो के नगर अध्यक्ष के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. साथ ही दो दिन से निरीक्षण में गैर हाजिर मिलने समेत कई अन्य मामलों में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी निलंबित कर दिया गया है.

जानिए क्या है पूरा मामला?
प्राथमिक विद्यालय छिपी टोला में इंटरलॉकिंग थी. जिसे कुछ दिन पहले उखड़वा दी गई. इंटरलॉकिंग उखाड़े जाने की शिकायत पूर्व सभासद संजीव शर्मा ने उच्चाधिकारियों के यहां दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि उखाड़ी गई इंटरलॉकिंग ब्रिक्स को सभासद के कथित प्रतिनिधि ने गायब भी कर दिया. इसकी जांच डीएम ने बीएसए के जरिए खंड शिक्षा अधिकारी और अधिशसी अधिकारी से कराई.

जांच में हुई पुष्टि, दर्ज हुई रिपोर्ट
जांच में पता चला कि खुद को सभासद रेखा गुप्ता का प्रतिनिधि बताने वाले अरुण गुप्ता ने इंटरलॉकिंग उखड़वाई है. उखड़वाई गईं ईंटों को हरिकिशोर को दे दिया, हरि किशोर ने भी इसकी पुष्टि की. पूरे मामले को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर पुलिस को दी. कोतवाल विद्या सागर पाल ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर अरुण गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है.

प्रधानाध्यपक को बीएसए ने किया निलंबित
इसी मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर प्रधानाध्यापक राजीव कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है. राजीव त्रिपाठी पर मंगलवार और बुधवार को विद्यालय में निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर मिलने का आरोप है.. साथ ही इंटरलॉकिंग उखाड़े जाने के मामले में भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

क्या बोले बीएसए?
बीएसए ने बताया कि राजीव त्रिपाठी पर कार्रवाई की गई है. मामले के आरोपी अरुण गुप्ता भाजयुमो के नगर अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने बताया कि कि नई इंटरलॉकिंग लगवाने के लिए नगर पालिका में प्रार्थना पत्र दिया था. अधिशासी अधिकारी ने एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए थे. अरुण गुप्ता ने दावा किया कि पुरानी ईंट प्रबंध समिति, प्रधानाध्यापक और वार्ड सभासद की सहमति से उखाड़ी गई है.