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यूपी में सरकारी कर्मचारियों की तरह छात्रों को मिलेगा यात्रा भत्ता, 8 जिलों के 24 हजार छात्रों पर मेहरबान हुई योगी सरकार

UP News: योगी सरकार उत्‍तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की तरह ही अब छात्रों को भी यात्रा भत्‍ता देने जा रही है. हालांकि, यह लाभ प्रदेश के 8 जिलों के छात्रों को दिया जाएगा. इसके लिए प्रस्‍ताव तैयार कर लिया गया है.  

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CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath
Zee Media Bureau|Updated: Jul 10, 2025, 05:34 PM IST
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UP News: बुंदेलखंड के 7 और विंध्‍य के एक जिले के राजकीय माध्‍यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. योगी सरकार इन जिलों के राजकीय माध्‍यमिक विद्यालयों के छात्रों को सरकारी कर्मचारियों की तरह यात्रा भत्‍ता देने जा रही है. उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्‍ताव तैयार कर लिया गया है. जल्‍द ही योगी सरकार इस प्रस्‍ताव पर मुहर लगा सकती है. 

योगी सरकार का बड़ा ऐलान
दरअसल, योगी सरकार प्रदेश के आठ जिलों में पांच किलोमीटर से अधिक दूरी से स्‍कूल जाने वाले 9वीं से 12वीं के छात्रों को यात्रा भत्‍ता देने की तैयारी में है. यह यात्रा भत्‍ता बुंदेलखंड के 6 जिलों जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट के अलावा सोनभद्र जिले के उन छात्रों को देगी जिन्‍हें पांच किलोमीटर साइकिल चलाकर स्‍कूल जाना होता है. योगी सरकार ऐसे छात्रों को यात्रा भत्‍ता के रूप में 6000 रुपये देगी. 

6 हजार रुपये यात्रा भत्‍ता 
शिक्षा मंत्रालय की योजना के अुसार, हर पांच किलोमीटर की दूरी पर एक राजकीय माध्‍यमिक विद्यालय होना चाहिए. ऐसे में पांच किलोमीटर से ज्‍यादा दूरी तय कर स्‍कूल आने वाले छात्रों को 6 हजार रुपये का परिवहन भत्‍ता देने के लिए प्रस्‍ताव तैयार किया गया है. यह राशि डीबीटी माध्‍यम से सीधे छात्रों या उनके अभिभावकों के खाते में सीधे भेजी जाएगी. पहले चरण में यह राशि दो बार में भेजी जाएगी. जिन छात्रों को इस योजना का लाभ पाना है, उन्‍हें माध्‍यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रोफार्मा भरकर देना होगा. 

8 जिलों के 24 हजार छात्रों को मिलेगा लाभ
माध्‍यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना का लाभ 24 हजार छात्र-छात्राओं को मिलेगा. इस योजना कके पीछे सरकार की मंशा है कि न सिर्फ छात्रों को आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि नियमित रूप से वह स्‍कूल भी आ सकेंगे. ध्‍यान देने वाली बात है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा. माध्‍यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रोफार्मा पर ग्राम प्रधान और विद्यालय के प्रधानाचार्य से सत्‍यापान कराना होगा. 

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