UP News: प्रदेश में 48 बिजली अभियंता सस्पेंड, बकाया वसूली को लेकर योगी सरकार का तगड़ा एक्शन

UP News: उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में ओटीएस योजना चल रही है. इस योजना के तहत लक्ष्य पूरा न कर पाने के आरोप में 48 बिजली अभियंता निलंबित हो चुके हैं. पढ़िए

UP News: उत्तर प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर निगमों में अभियंताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है. तीन दिन में करीब 48 अभियंता निलंबित किए जा चुके हैं. करीब दो दर्जन से ज्यादा अभियंताओं को चार्जशीट दी गई है. एक अधीक्षण अभियंता, 12 अधिशासी अभियंताओं, पांच सहायक अभियंता और 20 अपर अभियंता को निलंबित किया गया है. इस दौरान संविदा पर कार्यरत 129 लाइनमैन और 85 मीटर रीडरों को हटा दिया गया है. करीब दो दर्जनों से ज्यादा अभियंताओं और अपर अभियंताओं को चार्जशीट दी गई है. 

अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, तीन दिन पहले एकमुश्त समाधान योजना की समीक्षा करते हुए पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने निर्देश दिया था. सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्र के अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इस आदेश को आधार बनाते हुए सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई होने लगी है. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का दावा है कि संविदा पर कार्यरत 129 लाइनमैन और 85 मीटर रीडरों को हटा दिया है.  

एकमुश्त समाधान योजना का क्रियांवयन
कॉर्पोरेशन एवं निगमों के प्रबंधन पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कार्मिकों के साथ टकराव का माहौल बनाने, जानबूझकर महाकुंभ से पहले बिजली व्यवस्था बेपटरी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है. एकमुश्त समाधान योजना का क्रियांवयन भी चल रहा है. फिर भी कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने अभियंताओं को निलंबित करना शुरू कर दिया है. यह ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति पैदा करने की साजिश है. अभियंताओं के मुताबिक, रविवार को इस मुद्दे पर झांसी में होने वाले बिजली पंचायत में भी मंथन किया जाएगा और कॉर्पोरेशन के मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया जाएगा.