यूपी कैबिनेट बैठक खत्म, अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना समेत 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

UP Cabinet Meeting: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में...

UP Cabinet Meeting Today: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 18 को मंजूरी दे दी गई. बैठक में नव नियुक्त मुख्य सचिव एस.पी. गोयल भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने उन्हें सभी मंत्रियों से औपचारिक रूप से परिचय कराया.

इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात पर विशेष चर्चा हुई. वहीं, कई अहम योजनाओं को हरी झंडी दी गई. सबसे खास प्रस्ताव भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना का रहा, जिसे कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के चयनित पांच मेधावी छात्रों की यूके (ब्रिटेन) में पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. यह योजना प्रदेश के होनहार छात्रों को वैश्विक शिक्षा मंच पर आगे बढ़ने का मौका देगी और राज्य की प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी. कैबिनेट बैठक में शामिल अन्य प्रस्तावों में स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करने, विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण व सुधार कार्य, और बाढ़ राहत को लेकर तत्काल सहायता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे.

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना
वेदांता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर
केडी विश्वविद्यालय, मथुरा
बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 में संशोधन.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति हेतु प्रस्ताव पारित.
छठा राज्य वित्त आयोग की 2025-26 और 2026-27 की अंतरिम रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पारित.
माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना विकास हेतु अनुदान योजना की गाइडलाइन में संशोधन.
विज्ञापन और आकाश चिन्हों की अनुज्ञा से संबंधित नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-305(1) में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत.
हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से वित्तीय व्यवस्था.
1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण (नाबार्ड पोषित) हेतु ₹561.20 करोड़ की परियोजना को मंजूरी.
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 में संशोधन हेतु विधेयक को अगली विधानमंडल सत्र में पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय.
बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी हेतु 82 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी.