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Lucknow News: LDA में 26 इंजीनियरों पर गिरेगी गाज! लखनऊ में 800 फ्लैटों पर बुलडोजर के पहले ही फाइलें गायब, मचा हड़कंप

Lucknow News: लखनऊ में एलडीए ने नक्शे के विपरीत बने 53 अपार्टमेंट को नोटिस जारी किया है. 28 में से 12 की फाइनल एलडीए से गायब हैं. इसके साथ ही 16 का ब्योरा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है. पढ़िए पूरी डिटेल

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Lucknow News
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Pooja Singh|Updated: Feb 01, 2025, 09:59 AM IST
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Lucknow News: लखनऊ में नक्शे के विपरीत बने 81 अपार्टमेंट में से अब तक 53 अपार्टमेंट को एलडीए ने नोटिस जारी किया है. 28 में से 12 की फाइनल एलडीए से गायब हैं. इसके अलावा 16 अपार्टमेंट ऐसे हैं, जिनका ब्योरा अब तक हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है. 10 फरवरी तक एलडीए को कोर्ट में जवाब दाखिल करना है. तब विभाग को इन फाइलों की सुध आई है. लिहाजा, युद्ध स्तर पर इन फाइलों की तलाश की जा रही है. इस काम में जोनल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक लगे हुए हैं.

26 अभियंताओं पर कार्रवाई का प्रस्ताव
शहर में 81 अपार्टमेंट के अवैध निर्माण में कुल 26 अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है. जिन अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव जारी किए गए हैं, उनमें एई सीजी शुक्ला रसीद बेग भूपेंद्र सिंह, साजिद हसन, मनोज उपाध्याय, चंद्रभानु, रावेन्द्र कुमार, रविंद्र कुमार, अमरदीप कुमार और रसीर अहमद शामिल हैं. यह सभी रिटायर्ड हैं. शुक्रवार को दिन भर इन फाइलों के बारे में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जानकारी जुटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पता नहीं चला. अब इन फाइलों की तलाश में इस दिशा में काम किया जा रहा है कि यह फाइलें किस जोन की है और अंतिम समय में किसके पास थीं. ताकि संबंधित जोन के कर्मचारियों से इसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके. 

फाइलों की जोनवार तलाश 
अब जोनवार इन फाइलों की भी तलाश की जा रही है. इन फाइलों को मिलने के बाद एलडीए की ओर से संबंधित अपार्टमेंट को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवेंद्र नाथ मिश्रा, रजनीश कुमार श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, पौहारी यादव, अमर कुमार मिश्रा, पीएन पांडे, ओपी गुप्ता, सुनील कुमार, देशराज सिंह, एके सिंह, अरविंद त्यागी, आदर्श भटनागर, नवीन शर्मा, आरके सिंह और पीएन दुबे का नाम भी शामिल है. एलडीए में तैनात गंगेश कुमार अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का नाम शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक,  2015 में जब इस मामले में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की बात उठी थी, तब कोर्ट को अवैध रूप से निर्मित अपार्टमेंट की संख्या 81 बताई गई थी. उसके बाद से मामला शांत हो गया.

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