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UP Bijli News: यूपी का एक-एक घर होगा रोशन, केंद्र सरकार की करोड़ों रुपये की स्वीकृत के बाद कोने-कोने में पहुंचेगी बिजली

UP Electricity News: यूपी के हर एक घरों में बिजली का कनेक्शन होगा. दरअसल, बिजली की व्यवस्था के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार ने 917 करोड़ रुपये देने पर अपनी स्वीकृत दे दी है. इसके बाद प्रदेश के हर घर में उजाला होगा.

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UP Bijli News
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Zee News Desk|Updated: Mar 09, 2024, 08:39 AM IST
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बचे 19,449 मजरों के 2,51,487 घर को सरकार द्वारा जल्दी ही रोशन कर दिया जाएगा. इन घरों में जल्दी ही बिजली पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है. दरअसल, इन घरों में बिजली का कनेक्शन (Electricity connection in UP) अभी तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन अब इनमें बिजली आने से प्रदेशभर में ऐसा कोई घर शेष नहीं रह जाएगा जहां पर बिजली पहुंचाई गई हो. इस बाबत बिजली की व्यवस्था के लिए 917 करोड़ रुपये को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत दे दी गई है. इन घरों में भी अब रात के समय उजाला ही उजाला होगा. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश को यह एक बहुत बड़ी राहत मिली है. (electricity in UP)

ऊर्जा मंत्री का आभार
केंद्र की ओर से प्रदेश के लोगों को मिली इस राहत के लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उन्होंने आभार भी जताया है.  ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र ने महाशिवरात्रि वाले दिन बचे हुए घरों को रोशन करने का निर्णय लिया, यह स्वागत योग्य निर्णय है. केंद्र से धनराशि प्राप्त होने के साथ ही यहां पर बिजली कनेक्शन मुहैया करवाने के काम को शुरू कर दिया जाएगा. इस योजना के क्रियान्वयन से यूपी के अविद्युतिकृत ग्रामीण हिस्सा, गांवों, मजरों आवासों में बिजली पहुंच पाएंगी और इससे गरीब, वंचित और पिछड़ों को बहुत राहत मिलेगी. उप्र संपूर्ण रूप से विद्युतीकृत राज्य के तौर पर अपनी पहचान बना पाएगा. 

किसानों को फ्री बिजली (UP Free Electricity Bill)
यूपी में बिजली से जुड़ी एक और अच्छी खबर ये है कि यूपी के किसानों को होली से पहले यहां की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, प्रदेश सरकार ने किसानों के निजी नलकूपों पर 100 प्रतिशत की छूट बिजली बिल में देने की घोषणा की है. इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर किसी भी तरह का बिल पे करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिसका ध्यान रखना होगा.

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