 "UP Cabinet Meeting")
Lucknow News: लोकभवन में हुई यूपी कैबिनेक की बैठक में 25 प्रस्तावों में से एक सिनेमा/मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी मिली है. बंद पड़े सिनेमाघरों को दुबारा संचालित किया जाएगा और फिर कॉम्प्लेक्स बनाया जाने के प्रत्साव भी स्वीकार कर लिया गया. वहीं जहां सिनेमाघर नहीं हैं वहां पर भी सिनेमा या मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे. मंजूरी के तहत जिस जिले में मल्टीप्लेक्स नहीं है वहां मल्टीप्लेक्स बनाए जाएंगे.
दिया जाएगा कर अनुदान
नीति के तहत बंद सिनेमाघरों को चलाने या उसकी जगह व्यावसायिक कांप्लेक्स बनाने के लिए कर अनुदान दिया जाएगा. पहले तीन साल में सौ फीसदी और बाकी दो वर्ष में 75 फीसदी एसजीएसटी छूट दी जाएगी. मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन की संख्या में बढ़ाने के लिए पहले तीन साल एसजीएसटी में 75 प्रतिशत व बाकी दो साल 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी.
सिनेमाघरों के पुनर्संचालन पर सीएम योगी ने दिए थे निर्देश
जुलाई महीने में ही प्रदेश में बंद सिनेमाघरों के पुनर्संचालन से लेकर मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स बनाए जाने, एकल छविगृह निर्माण के लिए अनुदान योजना को तैयार करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए थे. इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आम जनता के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में से एक सिनेमा की बड़ी भूमिका है. उन्होंने ये भी कहा था कि बदलती तकनीक के साथ राज्य में सिंगल स्क्रीन वाले पुराने सिनेमाघर बंद या फिर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है. इस तरह के सिनेमाघरों को फिर से शुरू किए जाने लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन योजना लाई जानी चाहिए.
मनोरंजन में मिलेगी आसानी
सरकार के इस फैसले से मनोरंजन के साधन की लोगों को आसानी से उपलब्धता हो पाएगी. इसके साथ ही निवेश से लेकर रोजगार बढ़ने की दृष्टि से भी यह प्रस्ताव लाभ देने वाला साबित हो सकता है. सीएम योगी ने इस बारे में कहा था कि योजना ऐसी हो कि बंद अथवा चलते हुए सिनेमाघरों की जगह पर व्यावसायिक काम्पलेक्स और कम क्षमता के सिनेमाघरों को बनाने, बंद सिनेमाघरों को स्थिति के हिसाब से दोबारा उनका संचालन करने, व्यावसायिक गतिविधि समेत या गैर व्यावसायिक गतिविधि वाले सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर को बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन मिल सकेगा. निवेश के लिए अनुकूल मौके बन सकें.
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