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UP News: यूपी में सरकारी जमीनें वक्फ को सौंपने वाले अफसरों की खैर नहीं, सीएम योगी के एक्शन के बाद सस्पेंड-बर्खास्त होंगे

Up Waqf Property Survey: देश में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, रेलवे और भारतीय सेना से भी ज्यादा है. इनमें से सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में है. आइए जानते हैं सबसे कौन-कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित? 

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Up Waqf Property Survey, cm yogi on waqf property
Up Waqf Property Survey, cm yogi on waqf property
Zee Media Bureau|Updated: Feb 16, 2025, 02:49 PM IST
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Cm Yogi on Waqf Property: देशभर में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार वक्फ ऐक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है और जल्द ही इस पर नया बिल लाया जा सकता है. माना जा रहा है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं. 

उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जा रही है. इस संबंध में प्रदेश के सभी 75 जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. 

57,792 सरकारी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ में दर्ज
अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रदेश में 57,792 सरकारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में अवैध रूप से दर्ज की गई हैं. इनका कुल क्षेत्रफल 11,712 एकड़ है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि नियमों के अनुसार इन संपत्तियों को वक्फ में दान किया ही नहीं जा सकता था.

कौन-कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित?
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग सभी जिलों में सरकारी जमीनें वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज पाई गई हैं, लेकिन इनमें से शाहजहांपुर, रामपुर, अयोध्या, जौनपुर और बरेली सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं.

जिलाधिकारियों से मांगी गई पूरी जानकारी
प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने के लिए जिलाधिकारियों से निम्नलिखित जानकारियां मांगी हैं.
कब्जाई गई सरकारी संपत्तियों की संख्या
उनकी लोकेशन, क्षेत्रफल और गाटा संख्या
किस अधिकारी या कर्मचारी के कार्यकाल में यह जमीनें वक्फ के नाम पर दर्ज की गईं

सरकार की सख्ती से मचा हड़कंप
शासन के इस फैसले के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। सरकार अब इन संपत्तियों को फिर से अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई होगी, यह देखने वाली बात होगी. 

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