 "योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्ताव मंजूर, महिलाओं के नाम जमीन रजिस्ट्री कराने पर मिलेगी अब इतनी छूट")
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की 12 करोड़ महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने स्टांप और पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी. जिसके बाद अब यूपी में एक करोड़ तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम कराने पर एक फीसद स्टांप शुल्क की छूट मिलेगी.
इससे पहले महिलाओं के लिए यह छूट केवल 10 लाख तक की संपत्ति की खरीद पर थी. अब पुरुषों के लिए जमीन की रजिस्ट्री पर 7 फीसद स्टांप शुल्क लगेगा तो वहीं महिलाओं के लिए यह शुल्क 6 फीसद रहेगा.
सरकार के इस फैसले से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराने से लाभ होगा. स्टांप व पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देकर उन्हें लगातार मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रही है.
श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि कैबिनेट में कुल 38 प्रस्ताव रखे गए थे, इसमें से 37 प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं.
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस के विस्तार का प्रस्ताव पास
मंत्री परिषद में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को विकसित करने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है. 939.67 करोड़ रुपये की लागत से बने चार लेन के एक्सप्रेसवे की लंबाई 15.17 किमी है, जिसका अब विस्तार किया जाएगा. प्रदेश के अति पिछड़े बुंदेलखंड में यात्रा सुगम, सुविधाजनक और प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण पहले ही किया जा चुका है.अब लिंक एक्सप्रेसवे के विस्तार से और कई पिछड़े इलाकों को विकास की रफ्तार मिलेगी.
121 पॉलीटेक्निक में टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किये जाएंगे
प्रावधिक शिक्षा विभाग में प्रदेश की सभी 121 पॉलीटेक्निक में Tata Technology Excellence सेंटर स्थापित किए जाएंगे. पहले चरण में 45 पॉलीटेक्निक को डेवलप किया जाएगा. इसके लिए लगभाग 6935.86 करोड़ का बजट है. यह काम एक साल के अंदर पूरा किया जाएगा.
कबाड़ घोषित होंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन
प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा.
स्मार्टफोन की जगह दिये जाएंगे टैबलेट
विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत अब विद्यार्थियों को केवल टैबलेट दिए जाएंगे, स्मार्टफोन नहीं दिए जाएंगे.
बुंदेलखंड और पूर्वांचल के तमाम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार विश्व बैंक के साथ साझा कार्यक्रम चलाएगी.
यह प्रस्ताव भी कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया है. मतस्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्नाव में हैचरी सीड उपलब्ध कराने के सम्बंध में प्रस्ताव पास हो गया है.
उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना (यूपीएग्रीज) के अन्तर्गत एक्वाकल्चर इण्टरवेन्शन्स और जेवर एयरपोर्ट के निकट एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी. ये 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास किसानों की उपज के भंडारण और निर्यात की व्यवस्था के लिए एक हब की स्थापना की जाएगी. जिससे किसानों की उपज दुनिया में पहुंचे और उनकी आमदनी बढ़े. जेवर एयरपोर्ट पर बड़ा कार्गो हब है. इसके लिए कर्नाटक की कंपनी इनोवा , और यूएई की कंपनी एक्वा फिश को टेंडर दिया जाएगा. ये जेवर एयरपोर्ट के पास डेवलप करेगी. इन दोनों कंपनियों को इज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ मिलेगा.
योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
स्टांप ड्यूटी में महिलाओं को छूट मिलेगी
जमीन खरीदने में 1 % स्टांप शुल्क में छूट
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिलेगा लाभ
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