UP outsource recruitment News: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से कर्मियों की भर्ती में जुगाड़बाजी का खेल नहीं चलेगा. योगी सरकार ने इस पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है. आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की योजना है. कर्मियों की भर्ती को लेकर कई बड़े बदलाव होंगे. भर्तियों के मानक तय किए गए हैं. आइए जानते हैं आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती में किसे प्राथमिकता मिलेगी.
इंटरव्यू नहीं ऐसे होगी भर्ती
अभी तक आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती साक्षात्कार के जरिए की जाती थी. लेकिन अब इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा. उम्मीदवार का चयन उसकी योग्यता, पारिवारिक आय, निवास स्थान और पद के मानकों के आधार पर किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक अब चयन का आधार इंटरव्यू नहीं होगा. ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को इसमें तरजीह दी जाएगी.
इनको मिलेगी वरीयता
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती में योग्यता के साथ आयु सीमा को प्राथमिकता मिलेगी. इसके अलावा तलाकशुदा, विधवाओं को वरीयता दी जाएगी. बता दें कि अभी आउटसोर्सिंग में होने वाली भर्ती को लेकर मनमानी की शिकायतें आती हैं. चहेतों को इसमें तरजीह देने की बात कही जाती है. लेकिन नई व्यवस्था लागू होने से इस पर लगाम कसी जा सकेगी.
किसे कितना मानदेय?
जिन आउटसोर्स कर्मयों का चयन किया जाएगा. उनकी लिस्ट संबंधित विभाग की तरफ से निगम को भेजी जाएगी. निगम से ही इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी. कर्मियों को पद और योग्यता के अनुसार मानदेय मिलेगा. श्रेणी-1 के कर्मियों को 25 हजार, श्रेणी-2 के 21,500, श्रेणी-3 के कर्मियों को 18,500 और चौथी कैटेगरी के कर्मियों को 15 हजार मानदेय मिलेगा.
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