UP News: ‘ईज ऑफ डूइंग’ का असर.. UPSIDA का कमाल! यूपी बना इंडस्ट्री का नया हब, 50 हजार से ज्यादा नौकरियां भी

UP News: यूपी में औद्योगिक विकास की कहानी अब नए मुकाम पर है. इसमें राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने अहम भूमिका निभाई है. भूखंड से लेकर रोजगार सृजन तक नया इतिहास रचा है. पढ़िए पूरी डिटेल...

UP News: उत्तर प्रदेश में अब औद्योगिक विकास की कहानी नए मुकाम पर पहुंच चुकी है. योगी सरकार के अधीन काम कर रहे राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने बीते आठ सालों में काफी विकास किए हैं. इस प्राधिकरण ने भूखंड और भूमि आवंटन से लेकर रोजगार सृजन और राजस्व में शानदार इजाफा किए हैं. जहां 2017-18 में सिर्फ 191 औद्योगिक भूखंड आवंटित हुए थे, वहीं 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 798 हो गई है. ईज ऑफ डूंइग बिजनेस की वजह से निवेशक राज्य में आसानी से निवेश कर पा रहे हैं.

हजारों लोगों को मिला रोजगार
रिपोर्ट्स की मानें तो यह 318 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे ही भूमि आवंटन में भी 360 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जहां 2017-18 में उद्योगों को कुल 114 एकड़ जमीन दी गई थी, वहीं 2024-25 तक यह आंकड़ा 526 एकड़ तक पहुंच गया है. UPSIDA की कोशिशों से यूपी में रोजगार के मौके में भी बड़ा इजाफा हुआ है. 2017-18 में जहां 11,570 लोगों को रोजगार मिला था, वहीं 2024-25 में यह संख्या 51,761 तक पहुंच गई. यानी 347 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

निवेशकों ने यूपी में किया निवेश
यूपीसीडा का ऑपरेटिंग राजस्व भी तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है. 2019-20 में जहां इसका राजस्व 586 करोड़ रुपये था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 1,900 करोड़ रुपये हो गया है. यह आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि यूपीसीडा ने निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ाया है और यूपी को उद्योगों के लिए एक मुफीद राज्य बनाया है.सीएम योगी आदित्यनाथ की औद्योगिक नीतियों और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की वजह से राज्य में निवेशकों को पारदर्शी और सरल प्रक्रिया में भूमि, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं.

क्या है यूपीसीडा का मकसद?
इससे न सिर्फ देश, बल्कि विदेश के निवेशकों का भी रुझान उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा है. रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. यूपीसीडा सरकार का एक प्रमुख औद्योगिक निकाय है, जिसे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, भूखंड आवंटन, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और निवेशकों को मदद देने के लिए गठित किया गया है. राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ाना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देना इसकी स्थापना का मकसद है.