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योगी सरकार के 10 अहम फैसले, पुलिस और दमकल में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, होगा अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण

Yogi Cabinet Meeting: सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है.  बैठक में अग्निवीरों को पुलिस और फायर ब्रिगेड में 20% आरक्षण समेत 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. 

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योगी सरकार के 10 अहम फैसले, पुलिस और दमकल में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, होगा अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण
Zee Media Bureau|Updated: Jun 03, 2025, 05:15 PM IST
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Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें सबसे बड़ा फैसला पूर्व अग्निवीरों को लेकर लिया गया.

पूर्व अग्निवीरों को तोहफा
पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए यूपी पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी,घुड़सवार, फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर 'होरिजेंटल' आरक्षण देने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही 3 वर्ष की आयुसीमा की छूट भी मिलेगी. भर्ती नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है.

ओडीओपी नीति 2.0 को हरी झंडी
‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) योजना को मजबूती देने के लिए नई ओडीओपी नीति 2.0 को भी मंजूरी दे दी गई. इसके तहत अब परियोजना लागत की सीमा एक करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है. साथ ही मार्जिन मनी की सीमा में भी वृद्धि की गई है. नई नीति के तहत कुछ नए उत्पादों को भी योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय उद्योगों को और बढ़ावा मिलेगा. 

अर्बन ग्रीन नीति को मिली स्वीकृति
राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से "अर्बन ग्रीन नीति" के मसौदे को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इस नीति के जरिए शहरों में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे. 

औद्योगिक निवेश को मिला प्रोत्साहन
राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पांच कंपनियों को सब्सिडी और एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. एसएलएमजी बेवरेज प्रा.लिमि.बाराबंकी,सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्रा.लिमि.मुजफ्फरनगर,मेसर्स एसीसी लिमिटेड,मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़, मून बेवरेज हापुड़ , इन कम्पनियों को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के नियमानुसार अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन राशि स्वीकृति प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

पर्यटन और खाद्य क्षेत्र में भी बड़े निर्णय
पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को मंजूरी मिल गई, जिससे देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाएं बेहतर होंगी. धार्मिक स्थानों पर लोगो को आसानी से रहने की व्यवस्था हो सके,अधिकतम 6 कमरों तक व 12 बेड तक को होम स्टे अंतर्गत माना जायेगा,अधिकतम 7 दिन तक रहने की व्यवस्था हो सकेगी, डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी इन होम स्टे का चयन करेगी.

अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव पास
 खाद्य एवं रसद विभाग की अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की योजना भी स्वीकृत की गई है.

हल्दीराम स्नैक्स को लेकर प्रस्ताव पास
हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नई यूनिट स्थापना हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की 662 करोड़ रुपये की परियोजना को भी हरी झंडी दे दी गई है.

शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. 

योगी सरकार के इन फैसलों से रोजगार, निवेश और विकास को नया आयाम मिलने की उम्मीद है.

 

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