लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए नया कीर्तिमान रचा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य सरकार के राहत आयुक्त कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस साझेदारी का उद्देश्य प्रदेश को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) के क्षेत्र में तकनीकी, रणनीतिक और व्यवस्थागत रूप से सशक्त बनाना है.
संभावित आपदाओं से निपटने के लिए यूपी रहेगा तैयार
इस पहल के तहत राज्य के 75 जिलों और 20 प्रमुख शहरों को संभावित आपदाओं से मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक और संस्थागत रूप से तैयार किया जाएगा. यह समझौता आपदा प्रबंधन को सिर्फ आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने की बजाय पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण और सतत सुधार के मॉडल की ओर ले जाएगा.
19.99 करोड़ और एक नया भविष्य
राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को अगले तीन वर्षों में लागू करने का खाका तैयार किया है, जिसके लिए 19.99 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. यह राशि चरणबद्ध तरीके से खर्च की जाएगी और UNDP द्वारा सुझाए गए तकनीकी प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाएगा. यह साझेदारी न केवल वैश्विक मानकों को अपनाने में मदद करेगी, बल्कि स्थानीय जरूरतों के मुताबिक समाधान भी विकसित करेगी.
आपदा प्रबंधन अब सिर्फ विकल्प नहीं, प्राथमिकता है- सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा, “आपदा प्रबंधन अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य प्रशासनिक प्राथमिकता है. तकनीकी दक्षता, समय पर प्रशिक्षण और पूर्व तैयारी—यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है.”
उन्होंने विश्वास जताया कि यह साझेदारी उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में ला खड़ा करेगी. इस ऐतिहासिक पहल से उत्तर प्रदेश अब आपदा से पहले चेतावनी और तैयारी के साथ बचाव से बदलाव की ओर बढ़ चला है.
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