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Mirzapur News: अनुप्रिया पटेल ने फिर लिखी सीएम योगी को चिट्ठी, मिर्जापुर के लिए कर दी बड़ी डिमांड

Mirzapur News: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए केंद्रीय मंत्री ने सीएम से पोस्टमार्टम हाउस चालू कराने की मांग की है. जानिए पूरा मामला 

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Pooja Singh|Updated: Dec 25, 2024, 08:54 AM IST
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Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय राज्य मंत्री व जिले की सांसद अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए अनुप्रिया पटेल ने चुनार के पोस्टमार्टम हाउस को चालू कराने की मांग की है. अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस संबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर ने 5 दिसंबर 2024 को पत्र लिखकर विकासखंड नरायनपुर के चुनार में स्थित पोस्टमार्टम हाउस चीरघर को बंद करने का आदेश जारी किया है. जिस पर संज्ञान लें.

अनुप्रिया पटेल का सीएम योगी को पत्र
अपने पत्र के जरिए अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को बताया है कि इस पोस्टमार्टम हाउस के बंद हो जाने से उनके संसदीय क्षेत्र के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बाहुल्य वाले विकास खंडी में परेशानी हो रही है. उनका कहना है कि राजगढ़, जमालपुर, सीखड़, नारायणपुर, पटेहरा और अहरोरातथा चुनार नगर पालिका जैसे क्षेत्र इसी पोस्टमार्टम हाउस के अंतर्गत आते हैं. वह इन्हीं पर निर्भर हैं. 

पोस्टमार्टम हाउस बंद होने से परेशानी
केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि इस पोस्टमार्टम हाउस के बंद हो जाने से क्षेत्रीय जनमानस को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. इस पोस्टमार्टम हाउस को तत्काल प्रभाव से बंद करने के स्थान पर मानक के अनुसार संसाधनों से पूर्ण कराकर जनहित में संचालित करने का निर्देश देने का कष्ट करें.

पहले भी लिख चुकी हैं पत्र
इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने भर्ती प्रक्रिया में आउट सोर्सिंग का विरोध किया था. उनका कहना था कि भर्ती में आरक्षण का प्रावधान है, चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां आउट सोर्सिंग के जरिये होती हैं. भर्तियों में आरक्षण का कोई पालन नहीं हो रहा है. अनुप्रिया ने कहा था कि आउट सोर्सिंग में वंचित वर्ग के आरक्षण का पालन किया जाए. पार्टी इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर उठाएगी. अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना की भी मांग की. इससे कुछ समय पहले भी उन्होंने सीएम योगी को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार की सिर्फ इंटरव्यू पर आधारित भर्ती वाले आरक्षित पदों पर पिछड़ा वर्ग ( BC) और अनुसूचित जाति (SC) के साथ ही जनजाति वर्ग( ST) के अभ्यर्थी को न चुने जाने की शिकायत की थी. उनके इस पत्र ने काफी सुर्खियां भी बंटोरी थी. 

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