Uttarakhand Panchayat Chunav 2025: उत्तराखंड में राजनीतिक दल पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं. इस बीच पंचायत चुनाव का मसला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अगस्त में कराने की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने डीजीपी और सचिव पंचायती राज को तलब किया है.
उत्तराखंड पंचायत चुनाव
उत्तराखंड पंचायत चुनाव का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश आलोक मेहरा की खंडपीठ ने डीजीपी और सचिव पंचायती राज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका
बताया गया कि देहरादून के रहने वाले डॉक्टर बैजनाथ ने जनहित याचिका दायर की है. उनका कहना है कि अभी राज्य में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है. वहीं, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा और बारिश का सीजन भी चल रहा. प्रदेश में बाढ़ राहत के बचाव में प्रशासन, पुलिस और एसडीआरफ की टीमें लगी हुई हैं. ऐसी स्थिति में पंचायत के चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं है.
अगस्त महीने में चुनाव कराने की मांग
डॉ. बैजनाथ ने हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव की तारीख अगस्त महीने में घोषित करने की मांग की है. कोर्ट ने वास्तविकता जानने के लिए डीजीपी और सचिव पंचायती राज को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है. माना जा रहा है कि ऐसे में पंचायत अगस्त महीने तक टल सकता है.
नाम वापसी की प्रक्रिया
बता दें कि वर्तमान में नाम वापसी की प्रक्रिया जारी है. पंचायत चुनाव के लिए 2 जुलाई से 5 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया चली. इसके तहत 63,569 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया. इसमें से 3,382 प्रत्याशियों के नामांकन को निरस्त कर दिया गया है. यानी 66,418 पदों के सापेक्ष 60,127 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है.
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