UP Cabinet: महाकुंभ में योगी कैबिनेट का 'महामंथन', प्रयागराज, अयोध्या-काशी से मिर्जापुर तक 10 बड़े तोहफों का होगा ऐलान

UP Cabinet: प्रयागराज के संगम तट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी. जिसमें जनकल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी. पढ़िए पूरी डिटेल

UP Cabinet: प्रयागराज के संगम तट पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है. महाकुंभ में होने वाली इस बैठक में विकास से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है. यह कैबिनेट बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी. जिन प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है, उनमें औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और गृह विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं. इनमें सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव हैं. अरैल के त्रिवेणी संकुल में यह बैठक होगी. 

बैठक में एफडीआई नीति के तहत अशोक लीलैंड को 106 करोड़ रुपये की सब्सिडी, चार अन्य कंपनियों को सब्सिडी व एनओसी से जुड़ा फैसला लिया जाएगा. इतना ही नहीं स्वामी विवेकानंद योजना के तहत वितरित होने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बिड से जुड़े फैसले भी होंगे.

देय सब्सिडी धनराशि का भुगतान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है, उनमें डिफेंस और एयरोस्पेस नीति के अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफडीआई) और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंट एण्ड लैंड सब्सिडी प्रावधान के तहत अशोक लीलैंड को आवंटित भूमि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को देय सब्सिडी धनराशि का भुगतान भी शामिल है.

कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मिर्जापुर और चित्रकूट का एक तीर्थ सर्किट बनाए जाने का प्रस्ताव आएगा. पांच शहरों के धार्मिक स्थलों का एक सर्किट और कॉरिडोर बनाए जाने का ऐलान संभव है. तीर्थ सर्किट बनने से देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में सुविधा होगी. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार चित्रकूट से बढ़ाकर प्रयागराज तक किया जा सकता है. मथुरा की तर्ज पर प्रयागराज शहर में संगम के इलाके को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जा सकता है. प्रयागराज में रिंग रोड और गंगा व यमुना नदियों पर नए पुल को मंजूरी दी जा सकती है. इसके साथ ही यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू प्रारूप के लिए किसी कमेटी के गठन का ऐलान भी संभव है.

म्युनिसिपल बॉण्ड जारी कराने का फैसला
यूपी एयरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 नीति के तहत प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर और अन्य औद्योगिक कॉरिडोर में रक्षा इकाइयां लगाने पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी. व्यावसायिक शिक्षा के प्रस्ताव के मुताबिक, यूपी के 62 राजकीय आईटीआई को नवाचार और नए तकनीक से लैस करने के लिए टाटा को दिए जाने के प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी. इस कैबिनेट में प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगमों द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी जाएगी. इससे पहले लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बॉन्ड जारी किया जा चुका है. इसी तर्ज पर सरकार ने अब इन तीनों नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड जारी कराने का फैसला लिया गया है.