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Gonda News: 2700 करोड़ का बिजली बिल बकाया, इस ज‍िले में 4.79 लाख लोगों ने फिर नहीं जमा क‍िया बि‍ल

Gonda News: गोंडा में लाखों उपभोक्ताओं ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. ऐसे में पावर कॉरपोरेशन बिजली बिल बकायेदारों से वसूली के लिए तीन चरणों में एक मुश्त समाधान योजना चला रहा है. पढ़िए क्या है पूरा मामला?

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Pooja Singh|Updated: Jan 27, 2025, 12:14 PM IST
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Gonda News: गोंडा में पावर कॉरपोरेशन बिजली बिल बकायेदारों से वसूली के लिए योजना बनाई गई है. बिजली बिल बकायेदारों से वसूली के लिए तीन चरणों में एक मुश्त समाधान योजना चला रहा है. एक मुश्त समाधान योजना में 24 दिन बीत गए, लेकिन बकाया का लगभग 7 फीसदी ही वसूली हो सकी है. रिपोर्ट्स की मानें तो लगभग 2700 करोड़ रुपए की बकायेदारी की वसूली व‍िभाग के ल‍िए चुनौती बनी हुई है.

बिजली बिल का भुगतान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवीपाटन मंडल के चार लाख 79 हजार 779 ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. इन पर 965 करोड़ रुपए की बकायेदारी है. वहीं, मंडल के 11 लाख 55 हजार उपभोक्ताओं पर 1740 करोड़ रुपए की बकायेदारी है. वसूली के लिए बिजली विभाग के अभियंता और कर्मचारी ठंड में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं.

अधिशासी अभियंता व अवर अभियंता निलंबित
जानकारी के मुताबिक, विभाग कम वसूली होने पर चार अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही 6 उपखंड अधिकारी समेत 20 अवर अभियंताओं के खिलाफ चेतावनी पत्र जारी हुआ है. इसके अलावा बिजली बिल बकायेदारी को लेकर उपभोक्ता भी प्रश्न उठा रहे हैं. अगर समय से नियमित उपभोक्ताओं को बिजली बिल उपलब्ध कराई जाती तो बकायेदारी की 2700 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंची.

कितने हैं बकायेदार?
जिला  उपभोक्ता  बकाया

बहराइच- 385914- 513.43 करोड़
श्रावस्ती व बलरामपुर - 367859- 500 करोड़
गोंडा- 401909 - 727.48 करोड़

बहराइच में बकाया बिजली बिल
जिला-उपभोक्ता-बकाया बिजली बिल

बहराइच- 126201- 231.97 करोड़
श्रावस्ती व बलरामपुर- 160263- 302.89 करोड़
गोंडा- 193315- 430 करोड़ रुपए

वसूली को लेकर अभियान शुरू
मुख्‍य अभि‍यंता एमपी स‍िंह के मुताबिक, बिजली बिल बकायेदार उपभोक्ताओं से वसूली को लेकर खास अभियान चलाया गया है. बिजली बिल में शामिल ब्याज में उपभोक्ताओं को छूट देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना चलाई गई है. इस योजना के लिए उपभोक्ता पंजीकरण कराएं. अगर बड़े बकायेदार भुगतान नहीं करते तो उनका कनेक्शन काट कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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