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नौकरी में आरक्षण पर अनुप्रिया पटेल के तीखे तेवर, इंटरव्यू में OBC और SC-ST को बाहर करने पर सीएम योगी को लिखा पत्र

UP Politics : यूपी में साक्षात्‍कार वाली नियुक्ति को लेकर अब अपना दल (एस) की अध्‍यक्ष अनुप्रिया पटेल सामने आ गई हैं. आरक्षण व्‍यवस्‍था लागू करने को लेकर उन्‍होंने सीएम योगी को पत्र भी लिखा है. 

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Anupriya Patel and CM Yogi
Anupriya Patel and CM Yogi
Amitesh Pandey |Updated: Jun 28, 2024, 06:33 PM IST
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UP Politics : लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद अपना सहयोगी दल भी आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं. यूपी में साक्षात्‍कार वाली नियुक्ति को लेकर अब अपना दल (एस) की अध्‍यक्ष अनुप्रिया पटेल सामने आ गई हैं. अनुप्रिया पटेल ने यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को पत्र लिखकर साक्षात्‍कार वाली नियुक्ति की मांग की है. इसके बाद यूपी में एक बार फ‍िर साक्षात्‍कार वाली नियुक्‍त‍ि का मुद्दा छाने लगा है. 

सीएम योगी को लिखे पत्र में क्‍या? 
दरअसल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी में अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छांट दिया जा रहा है कि वह योग्य नहीं है, (not found suitable) कहकर नियुक्ति से रोक दिया जा रहा है. बाद में इस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है. ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी से उत्तर प्रदेश में साक्षात्कार आधारित भर्ती प्रक्रिया में पिछड़े और अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति दिये जाने की मांग उठाई है. 

सीएम योगी से किया ये अनुरोध 
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी से अनुरोध किया है कि चाहे जितनी बार भी जरूरी हो यह नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी पड़े, लेकिन हर हाल में यह सीटें उन्हीं वर्गों से भारी जाएं जिनके लिए ये रिजर्व हो, ना कि इसे not found suitable बताकर, अनरिजर्व्ड कर दिया जाए. उन्‍होंने यह भी अनुरोध किया है कि आवश्यक प्राविधान करते हुए सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों को सिर्फ इन्हीं वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों से भरा जाना अनिवार्य किया जाए. 

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