क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक?

इलेक्टोरल बॉन्ड एक जरिया है जिसके तहत लोग अपने पसंदिदा राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं. यह ऑपशन केवल भारतीय स्टेट बैंक में उप्लब्ध है. इसमें आप किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान दे सकते हैं. भारत में इस योजाना को 2017 में लाया गया था और इस कानून को सरकार द्वारा 29 जनवरी 2018 में पारित किया गया. इसमें सिर्फ वहीं लोग दान दे सकते हैं जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो, जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हैं लेकिन अब इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए खत्म करने का आदेश दे दिया है.