महाराष्ट्र को पीएम आवास योजना की सौगात, 10 लाख से ज्‍यादा नए घरों को मंजूरी

Devendra Fadnavis: महाराष्‍ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई सौगात के लिए पीएम मोदी का आभार जताया गया. देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका धन्यवाद!

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत महाराष्ट्र को बड़ी सौगात मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राज्य के लिए फाइनेंश‍िलय ईयर 2025-26 के दौरान 10,29,957 नए घर की मंजूरी दी गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस सौगात के लिए पीएम मोदी का आभार जताया गया. देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका धन्यवाद! महाराष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 20 लाख घरों की रिकॉर्ड स्वीकृति के बाद, मोदी सरकार ने अब FY 2025-26 के लिए अतिरिक्त 10,29,957 घरों को मंजूरी दी है.'

प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार जताया
उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले राज्य के लिए कुल 33,40,872 घरों को मंजूरी दी गई थी. नई मंजूरी के साथ, महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 44,70,829 हो गई है. मैं इस अहम सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर सरकार के फैसले से जुड़ी जानकारी दी. उन्होंने पत्र में लिखा, 'ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के मकसद से भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को लागू कर रहा है. योजना का मकसद पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है.'

2029 तक योजना को जारी रखने के ल‍िए मंजूरी दी
'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को आयोजित बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास जरूतरों को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए मार्च, 2029 तक 5 और सालों के लिए योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है. योजना की शुरुआत से लेकर अब तक आपके राज्य को पीएमएवाई-जी के तहत 33,40,872 घरों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है. इस बारे में मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आपके राज्य के लिए 10,29,957 घरों के निर्माण के लक्ष्य को मंजूरी दे दी है, जो आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों के शेष पात्र लाभार्थियों के लिए है.'

उन्होंने पत्र में आगे लिखा, 'इस फैसले से राज्य की वेट‍िंग ल‍िस्‍ट पूरी हो जाएगी और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के भारत सरकार के सपने को सही मायने में साकार किया जा सकेगा. मैं इस मौके पर आपके राज्य में पीएमएवाई-जी (PMAY-G) के सफल कार्यान्वयन के प्रति इस मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूंगा.' (IANS)