प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में महिलाओं को मिलेगा सुपर डिस्काउंट, इस राज्य की सरकार ने बहू-बेटियों को दिया बड़ा गिफ्ट

अब घर का सपना महिलाओं के लिए और भी किफायती होने जा रहा है. इस प्रदेश सरकार ने बहू-बेटियों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर खास सुपर डिस्काउंट देने का ऐलान किया है.

अब घर का सपना महिलाओं के लिए और भी किफायती होने जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने बहू-बेटियों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर खास सुपर डिस्काउंट देने का ऐलान किया है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ये बड़ा फैसला लिया है.

अब राज्य में महिलाएं एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत की छूट पा सकेंगी. अभी तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर ही सीमित थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये की राहत मिलती थी. लेकिन अब नए फैसले के तहत अगर कोई महिला एक करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदती है तो उसे एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी.

कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला
यह ऐतिहासिक निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. राज्य सरकार का मानना है कि इस छूट से महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण मजबूत होगा.

महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम
स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने इस फैसले को महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर 10 हजार रुपये की छूट देने की व्यवस्था लागू की गई थी. लेकिन बीते 19 वर्षों में संपत्तियों की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं. ऐसे में यह नया फैसला वक्त की जरूरत था.

महिलाओं के लेकर कई योजनाएं
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही महिला सशक्तीकरण को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है. राज्य सरकार का यह नया फैसला न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें पारिवारिक और सामाजिक निर्णयों में भी ज्यादा भागीदारी देगा.

एक्सपर्ट का मानना है कि इस कदम से राज्य में महिला स्वामित्व वाली संपत्तियों की संख्या बढ़ेगी और महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी. साथ ही, सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘मिशन शक्ति’ जैसे अभियानों को भी मजबूती मिलेगी.