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Apple पर लगा 2 अरब डॉलर का भारी फाइन, ऐप स्टोर के गलत इस्तेमाल का लगा है आरोप

Apple Fine: यूरोपीय संघ के अविश्वास नियमों के तहत, यह अवैध है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि Apple ने लगभग एक दशक तक इस तरह से काम किया, जिसका अर्थ है कि कमीशन के अनुसार कई यूजर्स ने 'म्यूजिक स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन के लिए काफी अधिक कीमत' का भुगतान किया है. 

Apple पर लगा 2 अरब डॉलर का भारी फाइन, ऐप स्टोर के गलत इस्तेमाल का लगा है आरोप
Vineet Singh|Updated: Mar 04, 2024, 09:32 PM IST
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Apple Fine: रिपोर्ट में यूरोपीय कमीशन के हवाले से कहा गया है कि ऐप्पल ने ऐप डेवलपर्स को "आईओएस यूजर्स को ऐप के बाहर वैकल्पिक और सस्ती म्यूजिक सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के बारे में पूरी तरह से सूचित करने" से प्रतिबंधित कर दिया है.

लगाया गया भारी जुर्माना 

यूरोपीय संघ के अविश्वास नियमों के तहत, यह अवैध है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि Apple ने लगभग एक दशक तक इस तरह से काम किया, जिसका अर्थ है कि कमीशन के अनुसार कई यूजर्स ने 'म्यूजिक स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन के लिए काफी अधिक कीमत' का भुगतान किया है. 

पांच साल पहले स्वीडिश स्ट्रीमिंग सेवा Spotify की एक शिकायत के बाद लंबे समय से चल रही जांच के बाद EU द्वारा Apple Inc पर 1.8 बिलियन डॉलर का लेटेस्ट फाइन लगाया गया है.

हाल ही में, बड़ी तकनीकी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए, यूरोपीय संघ ने वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया है जिसमें Google के लिए अरबों डॉलर के जुर्माने की एक सीरीज और ऑनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन बाजार को ख़राब करने के लिए मेटा पर आरोप लगाना शामिल है. प्रारंभ में, आयोग की जांच दो चिंताओं पर केंद्रित थी. इनमें से एक iPhone निर्माता की डिजिटल सामग्री बेचने वाले ऐप डेवलपर्स को अपने इन-हाउस भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए मजबूर करने का कस्टम था, जो सभी मेम्बरशिप्स पर 30 प्रतिशत कमीशन लेती है.

उस जांच में, ईयू ने पाया कि ऐप्पल ने स्ट्रीमिंग सेवाओं को उपयोगकर्ताओं को यह बताने से प्रतिबंधित कर दिया कि उनके ऐप्स के बाहर सदस्यता ऑफ़र की लागत कितनी है, जिसमें वैकल्पिक सदस्यता के लिए भुगतान करने के लिए उनके ऐप्स में लिंक भी शामिल थे या यहां तक ​​​​कि उपयोगकर्ताओं को विभिन्न मूल्य निर्धारण विकल्पों के बारे में बताने के लिए ईमेल करना भी शामिल था.ऐप्पल इंक पर जुर्माना लगाने का नवीनतम प्रकरण उसी सप्ताह आया है जब यूरोपीय संघ के नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसका उद्देश्य तकनीकी कंपनियों को डिजिटल बाजारों पर हावी होने से रोकना है.

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