Union Budget 2024: सस्ते स्मार्टफोन से लेकर सोलर पैनल तक, बजट में Tech सेक्टर के लिए क्या कुछ रहा खास

Tech Budget 2024​: बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क और मोबाइल चार्जर की कीमत को कम कर दिया जाएगा. इससे स्मार्टफोन और मोबाइल चार्जर की कीमतें कम हो जाएंगी. इसके साथ ही उन्होंने टेक इंडस्ट्री को लेकर और भी कई ऐलान किए.

Budget Highlights 2024​: देश की वित्त मंत्री ने आज यानी मंगलवार 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश किया. उनके द्वारा पेश किया जाने वाले यह सातवां और तीसरी बार सत्ता में आई NDA सरकार का पहला यूनियन बजट है. वित्त मंत्री ने इस बजट टेक इंडस्ट्री को लेकर बड़े ऐलान किए. बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क और मोबाइल चार्जर की कीमत को कम कर दिया जाएगा. इससे स्मार्टफोन और मोबाइल चार्जर की कीमतें कम हो जाएंगी. इसके साथ ही उन्होंने टेक इंडस्ट्री को लेकर और भी कई ऐलान किए. 

मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पर शुल्क कम करने से लेकर देश में अंतरिक्ष क्षेत्र यानी स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. सरकार उच्च शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है. आइए आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए टेक सेक्टर से संबंधित क्या घोषणाएं की. 

मोबाइल फोन

यूनियन बजट में टेक सेक्टर से संबंधित सबसे बड़ी घोषणा यह है कि सरकार स्मार्टफोन और उसके कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी कम करेगी. केंद्रीय बजट 2024-25 ने मोबाइल फोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA) और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को भी घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे स्मार्टफोन्स सस्ते हो जाएंगे. 

सोलर टेक्नोलॉजी 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी जो हर महीने 300 यूनिट तक बिजली दे सकती है.

अंतरिक्ष विकास

सरकार 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड सेट अप करेगी, जो भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देगा. साथ ही सरकार का लक्ष्या है कि अगले दशक के अंदर स्पेस इकोनॉमी को पांच गुना बढ़ाया जाए. इस फंड से भारतीय कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है, जिसमें देश में स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े कई स्टार्टअप भी शामिल हैं.

एजुकेशन लोन

वित्त मंत्री के मुताबिक घरेलू संस्थानों में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन देगी. मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा और छात्र हर साल 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर का लाभ उठा सकेंगे.