Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से शनिवार 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश किया गया. इस दौरान वित्त मंत्री ने देश में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु मिशन बजट की घोषणा की. उन्होंने कानूनी ढांचे में संशोधन करके निजी कंपनियों को शामिल करने और स्वदेशी तरीके से पांच छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास के साथ कई कदमों की घोषणा की. वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए यह भी कहा कि बिजली सुधारों को आगे बढ़ाने वाले सभी राज्य अपने GSDP के 0.5 फीसदी के बराबर अतिरिक्त कर्ज के ले पाएंगे.
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बिजली क्षेत्र में होगा सुधार
वित्त मंत्री ने कहा,' बिजली क्षेत्र में सुधार....हम बिजली वितरण सुधारों को प्रोत्साहित करेंगे और राज्यों में इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कैपिसिटी को बढ़ाएंगे. इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय सेहत और क्षमता में सुधार होगा. इन सुधारों पर निर्भर राज्यों को GSDP का 0.5 फीसदी अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी.'
100 गीगावाट का होगा विकास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत साल 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट का विकास हमारे ऊर्जा बदलाव प्रयासों के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्त्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा.
परमाणु ऊर्जा मिशन होगा स्थापित
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये की लागत से एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा. वहीं देश में विकसित कम से कम 5 मॉड्यूलर रिएक्टर साल 2033 तक काम करने लगेंगे. फिलहाल भारत के पास 462 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, जिसमें 8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल है. सीतारमण ने टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और IISC में अगले 5 साल में 10,000 फेलोशिप शुरू करने की भी घोषणा की. ( इनपुट भाषा)