 "राष्ट्रपति यून के खिलाफ अरेस्ट वारंट, ये क्या चल रहा है दक्षिण कोरिया में? दफ्तर की भी ली जाएगी तलाशी")
South Korean President Yoon Impeachment Warrant: दक्षिण कोरिया इस समय भारी राजनीतिक उठापटक से जूझ रहा है. यहां राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने अरेस्ट वारंट और उनके दफ्तर की तलाशी लेने के लिए वारंट जारी किया है. राष्ट्रपति यून सुक येओल महाभियोग का सामना कर रहे हैं. उनके खिलाफ वारंट जारी करने की जानकारी देश की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने दी है.
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चल रही सख्त जांच
उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाले कार्यालय ने एक बयान में बताया कि सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में लागू किए गए अल्पकालिक मार्शल लॉ संबंधी मामले में यून सुक येओल को हिरासत में लेने और राष्ट्रपति कार्यालय की तलाशी लेने के लिए वारंट जारी किया था.
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एजेंसी ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रही है कि 3 दिसंबर को उनके द्वारा लगाया गया अल्पकालिक 'मार्शल लॉ' विद्रोह के समान था या नहीं. दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने यून सुक येओल को हिरासत में लेने के लिए सोमवार को अदालती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था.
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राष्ट्रपति के वकील ने लगाई याचिका
यून सुक येओल के वकील यून कैप-क्यून ने हिरासत में लिए जाने के इस प्रयास की निंदा की और इसे चुनौती देने के लिए सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही याचिका दायर की. उन्होंने दलील दी कि वारंट का अनुरोध अवैध है. यून पूछताछ के लिए उपस्थित होने के संयुक्त जांच दल और सरकारी अभियोजकों के कई अनुरोधों को पहले टाल चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यालयों की तलाशी की प्रक्रिया को भी बाधित किया है जिसके बाद वारंट का अनुरोध किया गया है.
इस बीच महाभियोग झेल रहे राष्ट्रपति यून के समर्थकों ने सियोल में राष्ट्रपति आवास के पास रैली निकाली और विपक्षी नेता ली जे म्युंग को गिरफ्तार करने की मांग की.
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शक्ति का दुरुपयोग करके लगाया मार्शल लॉ
यून के खिलाफ पुलिस और सेना के प्राधिकारियों का संयुक्त दल जांच कर रहा है. दक्षिण कोरिया में अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने का आदेश देने पर नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव 14 दिसंबर को पारित हो गया था. इसके बाद राष्ट्रपति के तौर पर यून की शक्तियां को तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया जब तक कि संवैधानिक अदालत उन्हें पद से हटाने अथवा उनकी शक्तियों को बहाल करने का फैसला नहीं सुना देती. (एपी)
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