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भारत पर टैरिफ लगाते ही बैकफुट पर ट्रंप... 7 दिन के लिए टाल दिया फैसला, कारण भी बताया

Trump Tarrif: शुरुआती टैरिफ की समयसीमा 1 अगस्त तय की गई थी लेकिन अब इसे 7 अगस्त तक टाल दिया गया है. अमेरिका की तरफ से बताया गया कि अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा को अपने सिस्टम अपडेट करने का समय मिल सके.

भारत पर टैरिफ लगाते ही बैकफुट पर ट्रंप... 7 दिन के लिए टाल दिया फैसला, कारण भी बताया
Gaurav Pandey|Updated: Aug 01, 2025, 09:25 AM IST
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला लिया. फिर अचानक अमेरिका ने इसे बदलते हुए एक हफ्ते के लिए टाल दिया है. यह टैरिफ पहले 1 अगस्त से लागू होना था लेकिन अब 7 अगस्त 2025 से प्रभावी माना जाएगा. हुआ यह कि शुरुआती टैरिफ की समयसीमा 1 अगस्त तय की गई थी लेकिन अब इसे 7 अगस्त तक टाल दिया गया है. अमेरिका की तरफ से बताया गया कि अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा को अपने सिस्टम अपडेट करने का समय मिल सके. 

 सरकार को अतिरिक्त समय ?
असल में एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस विस्तार का उद्देश्य संबंधित अमेरिकी विभागों को नई व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए सरकार को अतिरिक्त समय देना है. हालांकि जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अपने नए निर्देश में बताया है कि भारत ही नहीं बल्कि अन्य बाकी देशों पर भी 1 अगस्‍त से लगने वाले टैरिफ को अब एक सप्‍ताह के लिए टाल दिया गया है. इसका मतलब सात दिन बाद एक्सक्यूटिव ऑर्डर को प्रभावी होगी. इस ऑर्डर पर ट्रंप पहले ही साइन कर चुके हैं.

भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ
इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को भारत समेत कई देशों पर एक साथ टैरिफ लगाने का ऐलान कर वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर दी थी. उन्होंने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल और रक्षा उत्पाद खरीद रहा है. जिसे अमेरिका ने व्यापार बाधा के तौर पर देखा. इसके साथ ही अमेरिका ने जुर्माना भी लगाने की घोषणा की थी. ट्रंप का तर्क था कि यह कदम व्यापार असंतुलन को दुरुस्त करने के लिए उठाया जा रहा है.

आखिर क्या चाहता है अमेरिका?
अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी बाजार, खासकर नॉन-वेज मिल्क और जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फसलों के लिए दरवाजे खोले. अमेरिका का दबाव है कि भारत इन उत्पादों पर लगने वाले करीब 100% तक के टैरिफ को हटाए या कम करे. फिलहाल भारत का कहना है कि इससे देश के छोटे किसानों और घरेलू उद्योगों को गंभीर नुकसान हो सकता है, इसलिए वह इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है.

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