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बिहार में कौन होगा अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जानें किसका पलड़ा भारी

भाजपा के लोगों का कहना है कि अनुसूचित जाति से आने वाले किसी नेता को बड़ा दायित्व नहीं मिल सका है. ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी किसी अनुसूचित जाति से आने वाले नेता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है.

बिहार में कौन होगा अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जानें किसका पलड़ा भारी
  • जानिए किन नामों की चर्चा
  • सम्राट चौधरी बने डिप्टी सीएम

नई दिल्लीः भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद बिहार के नेता लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में सक्रिय हो जाएंगे.

आक्रामक छवि की तलाश में बीजेपी
भाजपा सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व किसी जुझारू और आक्रामक छवि के नेता की तलाश में है, जो सम्राट चौधरी की जगह को भर सके. ऐसे में अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भाजपा जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करेगी.एनडीए की सरकार बनने के बाद नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, जो यादव जाति से आते हैं. जबकि, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं. दोनो क्रमशः कुशवाहा और भूमिहार जाति से आते हैं. भाजपा कोटे से मंत्री बने भीम सिंह चंद्रवंशी समाज से आते हैं.

जानें किसे मिल सकता है मौका
भाजपा के लोगों का कहना है कि अनुसूचित जाति से आने वाले किसी नेता को बड़ा दायित्व नहीं मिल सका है. ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी किसी अनुसूचित जाति से आने वाले नेता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है. वैसे, कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक पार्टी सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहेगी.

उधर, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार सरकार ने पिछली सरकार में राजद कोटे से मंत्रियों को मिले विभागों की समीक्षा कराने का फैसला लिया है. मंत्रिमंडल सचिवालय ने शुक्रवार को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है.

सरकार ने पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग में किए गए कार्यों की समीक्षा का निर्णय लिया है. आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 रो स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पूर्व मंत्रियों के स्तर पर किये गये कार्यों एवं लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाए.

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