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मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को BSF और CISF में मिलेगा 10 फीसदी का आरक्षण

Agniveers Reservation: केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट्स की मानें, तो केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए अर्धसैनिक बलों BSF और CISF में आरक्षण का ऐलान कर दिया है. 

मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को BSF और CISF में मिलेगा 10 फीसदी का आरक्षण
  • अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
  • उम्र में मिलेगी 5 सालों की छूट 
     

नई दिल्लीः Agniveers Reservation: केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट्स की मानें, तो केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए अर्धसैनिक बलों BSF और CISF में आरक्षण का ऐलान कर दिया है. केंद्र सरकार ने BSF में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है. यह फैसला गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया. 

उम्र में मिलेगी 5 सालों की छूट 
इस पूरे मामले पर BSF की ओर से कहा गया कि अग्निवीर 4 सालों की मशक्कत करके तैयार होते हैं. उन्हें अपनी टीम में शामिल करना ठीक वैसे ही है, जैसे अपनी टीम में किसी तैयार सैनिक को शामिल करना. अग्निवीर योजना का सभी बलों को लाभ मिलेगा. थोड़ी-बहुत ट्रेनिंग के बाद उन्हें मोर्चे पर तैनात किया जा सकेगा. हम उन्हें 10 फीसदी का आरक्षण देंगे. साथ ही उन्हें उम्र सीमा में भी 5 सालों की छूट दी जाएगी. 

पहले बैच वालों को ही उम्र में मिलेगा 5 साल का छूट 
इस दौरान BSF की ओर से ये बात साफ की गई कि उम्र में 5 सालों की छूट केवल पहले बैच के अग्निवीरों के लिए है. वहीं, इसके बाद वाले बैचों को उम्र में सिर्फ 3 साल ही छूट दी जाएगी. बता दें कि अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है, जब देश की पूरी विपक्षी पार्टियां लगातार इस योजना को वापस लेने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनी रही हैं. लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन इस योजना को खत्म करने का वादा भी किया था. 

UP और हरियाणा में दी जाती है छूट 
बता दें कि अग्निवीरों को कई राज्यों की नौकरियों में भी छूट दी जाती है. हाल ही में हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को राज्य की ग्रुप बी और सी नौकरियों में तीन साल की उम्र संबंधी आरक्षण का ऐलान किया था. साथ ही राज्य की पुलिस, माइनिंग गार्ड की भर्ती जैसी नौकरियों में भी 10 फीसदी का आरक्षण का ऐलान किया गया था. उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने राज्य की पुलिस भर्ती और अन्य संबंधी सेवाओं में प्राथमिकता देने का ऐलान किया था. 

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