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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का रिएक्शन, नाराजगी में कही ये बात

Anna Hazare react on Arvind Kejriwal arrest: केंद्र की कांग्रेस सरकार से भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की मांग को लेकर हजारे और केजरीवाल ने आंदोलन के दौरान कई बार आमरण अनशन किया था. अन्ना हजारे ने कहा कि वे शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे और अब वह इसके लिए एक नीति बना रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का रिएक्शन, नाराजगी में कही ये बात
  • अन्ना हजारे बोले- शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, अब नीति बना रहे
  • सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल से परेशान हैं

Anna Hazare react on Arvind Kejriwal arrest: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने 2010 की शुरुआत में एक साथ लोकपाल आंदोलन का नेतृत्व किया था. इसी के बाद से केजरीवाल को लोग जानने लगे थे. उनके द्वारा आंदोलन के समय जनता के मुद्दे उठाए गए और सरकारों में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा था. हालांकि, वे बाद में खुद राजनीति में आ गए और अन्ना हजारे अब उनके संपर्क में नहीं है. जहां शुक्रवार को हजारे ने कहा कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने उनके अपने कार्यों के कारण गिरफ्तार किया है.

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का चेहरा बन चुके महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल से परेशान हैं. अन्ना हजारे ने कहा कि वे शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे और अब वह इसके लिए एक नीति बना रहे हैं.

हजारे ने कहा, 'मैं इस बात से बहुत परेशान हूं कि अरविंद केजरीवाल, जो मेरे साथ काम करते थे, शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, अब शराब नीतियां बना रहे हैं. उनकी गिरफ्तारी उनके अपने कर्मों के कारण हुई है.'

केंद्र की कांग्रेस सरकार से भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की मांग को लेकर हजारे और केजरीवाल ने आंदोलन के दौरान कई बार आमरण अनशन किया था.

दोनों नेताओं के पीछे लाखों लोग जुट गए थे. हालांकि, विरोध खत्म होने के बाद, केजरीवाल और गैर-लाभकारी संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कई अन्य सदस्यों ने आम आदमी पार्टी का गठन किया.

हजारे कहते थे कि विरोध राजनीतिक नहीं था. उन्होंने केजरीवाल के AAP बनाने के कदम पर नाखुशी व्यक्त की थी.

एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
इस मामले में ईडी अब तक छह आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. 128 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी कुर्क की गई है. ईडी और सीबीआई सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने शराब व्यापारियों को लाइसेंस दिए जिससे गुटबंदी का रास्ता खुल गया. ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी. इन सभी आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की है.

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