अरविंद केजरीवाल कल 'तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले' में सच्चाई उजागर करेंगे, पढ़ें- पत्नी सुनीता की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें

Sunita Kejriwal Press Conference: सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि हम दिल्ली के लोगों को सुविधा प्रदान करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया जा रहा.

Sunita Kejriwal Press Conference: जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि वह(दिल्ली सीएम) गुरुवार, 28 मार्च को अदालत में 'तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले' पर विस्तृत जवाब पेश करेंगे. सुनीता केजरीवाल ने एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों पर प्रकाश डाला. इससे पहले मंगलवार शाम को सुनीता केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की.

सुनीता केजरीवाल ने कहा, '...दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या को लेकर जल मंत्री आतिशी को पत्र भेजा था...केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. क्या वे दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि लोग पीड़ित रहें? इससे अरविंद केजरीवाल काफी आहत हैं...तथाकथित शराब घोटाले में ईडी 250 से ज्यादा छापेमारी कर चुकी है. वे इस तथाकथित घोटाले के पैसे की तलाश कर रहे हैं. उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है...अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह 28 मार्च को कोर्ट में सब कुछ बताएंगे. वह बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां है...वह सबूत भी देंगे...'

क्या है मामला?
ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था और अगले दिन 28 मार्च तक ईडी को रिमांड पर भेज दिया था.

यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था.

यह मामला जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट से सामने आया, जिसमें नीति के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया गया था.

रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी मंत्री के रूप में सिसौदिया द्वारा लिए गए 'मनमाने और एकतरफा फैसलों' के परिणामस्वरूप 'राजकोष को 580 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान' हुआ. इस रिपोर्ट को सीबीआई को भेजा गया, और सिसौदिया की गिरफ्तारी हुई. जबकि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, उनके नाम का उल्लेख सबसे पहले ईडी की चार्जशीट में हुआ था, जिसमें एजेंसी ने दावा किया था कि उन्होंने कथित तौर पर मुख्य लोगों में शामिल में से एक से बात की थी.