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भारतीय वायुसेना को मिलेगा 'डबल बूस्टर', रूस ने दिया दो धांसू फाइटर जेट्स का महाऑफर!

Russia Offers Su-57E and Su-35M To IAF: भारत को रूस से फाइटर जेट्स का एक जबरदस्त ऑफर मिला है. रूस ने भारत को Su-57e स्टील्थ फाइटर जेट और Su-35m कॉम्बैट जेट देने का प्रस्ताव रखा है. रूस का ये भी कहना है कि वह Su-57e स्टील्थ फाइटर जेटके निर्माण की तकनीक भी भारत के साथ साझा कर देगा. इसके निर्माण के लिए रूस ने HAL को मुफीद बताया है.

भारतीय वायुसेना को मिलेगा 'डबल बूस्टर', रूस ने दिया दो धांसू फाइटर जेट्स का महाऑफर!
  • Su-57e और Su-35m का ऑफर मिला
  • भारत की IAF क्षमता में हो सकती है वृद्धि

Russia Offers Su-57E and Su-35M To IAF: रूस और भारत के रक्षा संबंध परवान चढ़ने वाले हैं. दोनों देशों का लंबे समय से साथ बना हुआ है, जो अब और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत है. वैसे तो भारत खुद भी अपना AMCA जेट बना रहा है, लेकिन इसका निर्माण पूरा होने में समय है. जबकि भारत का विरोधी चीन 5वीं पीढ़ी के जेट पर करीब-करीब काम कर चुका है. इसी बीच भारत को रूस से एक जबरदस्त ऑफर मिला है.

रूस कौनसे दो जेट्स का ऑफर दे रहा है?
रूस ने भारत को Su-57e स्टील्थ फाइटर और Su-35m कॉम्बैट जेट देने का ऑफर दिया है. रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने इस प्रस्ताव को पेश किया है. इसके तहत Su-57e का स्थानीय उत्पादन भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कर सकेगी और Su-35m की तत्काल आपूर्ति होगी. यदि दोनों देशों के बीच ये डील हो जाती है तो IAF को तगड़ी बढ़त मिलेगी.

HAL की नासिक फैक्ट्री में निर्माण संभव
रूसी सरकारी कंपनी की ओर से मिले ऑफर की सबसे खास बात है कि भारत में ही Su-57e का निर्माण हो सकेगा. रूस ने सुझाव दिया है कि HAL की नासिक फैक्ट्री में ये जेट्स बनाए जा सकते हैं.यहां पर पहले भी 220 से अधिक Su-30MKI विमान बनाए गए हैं. रूस ने कहा कि वह इस विमान के निर्माण से जुड़ी पूरी तकनीक साझा करेगा. इसमें सॉफ्टवेयर कोड भी शामिल हैं.

सॉफ्टवेयर कोड मिलने से भारत को क्या फायदा होगा? 
फ्रांस अपने जेट्स तो देता है, लेकिन सोर्स कोड नहीं देता. लेकिन रूस ने सामने से इसका ऑफर दिया है. ऐसा होता है, तो भारत भारत अपने स्वदेशी हथियार और सिस्टम जैसे-अस्त्र मिसाइल, रुद्रम एंटी-रेडिएशन मिसाइल और विरुपाक्ष रडार को विमान में जोड़ सकता है. इस प्रस्ताव से 40-60% स्थानीय पार्ट्स लग सकते हैं. ये 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देंगा.

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