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Jharkhand Floor Test: कुछ देर में होगी वोटिंग, हेमंत सोरेन बोले- आरोप साबित हुए तो झारखंड छोड़ दूंगा

Jharkhand Vishwas Mat: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2022 से सुनियोजित तरीके से लिखी जा रही पटकथा को 31 तारीख को अंजाम दिया गया. घोटाले साबित हुए तो मैं राजनीति ही नहीं, बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा.

Jharkhand Floor Test: कुछ देर में होगी वोटिंग, हेमंत सोरेन बोले- आरोप साबित हुए तो झारखंड छोड़ दूंगा
  • 23 मिनट तक बोले हेमंत सोरेन
  • इससे पहले चंपई सोरेन भी बोले

नई दिल्ली: Jharkhand Vishwas Mat: झारखंड विधानसभा में सोमवार को फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई. इसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बहुमत पेश करना है. बहुमत पेश करने से पहले CM चंपई सोरेन और पूर्व CM हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया. 

CM चंपई सोरेन बोले- हेमंत है तो हिम्मत है
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में कहा कि विपक्ष (भाजपा) ने हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की. हेमंत सोरेन हैं तो हिम्मत है. हेमंत सोरेन ने राज्य का कुशल नेतृत्व किया. कोरोना महामारी में हेमंत सरकार ने बेहतरीन काम किया. जिस परिवार में कभी शिक्षा का दीपक नहीं जला, हम उस परिवार में भी दीपक जलाएंगे. क्या ये गलत है? केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. हेमंत सोरेन की योजनाएं हर घर में दिखती है. लोगों के दिल में जले दीए को आप मिटा नहीं सकते हैं. पूर्व CM हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाए गए.

हेमंत बोले- आरोप साबित हुए तो झारखंड छोड़ दूंगा
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी की काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़. मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि पहले किसी मुख्यमंत्री की इस तरह से गिरफ्तारी हुई हो. मेरे हिसाब से इसमें राजभवन भी शामिल है. 2022 से सुनियोजित तरीके से लिखी जा रही पटकथा को 31 तारीख को अंजाम दिया गया. मैं आंसू नहीं बहाने वाला. आंसू आने वाले वक्त के लिए रखूंगा. आप साबित करें कि वो जमीन मेरे नाम पर है. अगर मुझपर घोटाले साबित हुए तो मैं राजनीति ही नहीं, बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा. 

9 फरवरी तक कोर्ट को जवाब देगी ED
इस दौरान पूर्व CM हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे. उन्हें ED की टीम विधानसभा में लेकर आई थी. हेमंत ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया. दूसरी ओर, ED के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई हुई है. चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ED को चार दिन के भीतर यानी 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी

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