कश्मीर का भारत से जुड़ने का फैसला: महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान को 'NO' और भारत को 'YES' क्यों कहा?

Kashmir Accession Story: लाखों हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया गया. हजारों हिंदू और सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया. उनका आक्रमण जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के कारणों में से एक था, क्योंकि रियासत के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने आक्रमणकारियों को पीछे हटाने के लिए भारत से सैन्य सहायता मांगी थी.

Maharaja Hari Singh Kashmir Accession: जम्मू और कश्मीर रियासत का भारत में विलय 26 अक्टूबर, 1947 को हुआ था. उस समय जम्मू और कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान से आए आदिवासी आक्रमणकारियों के खिलाफ सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए भारत में विलय का फैसला किया था, जो भारत के सबसे उत्तरी राज्य में गैर-मुसलमानों का नरसंहार कर रहे थे.

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों के मुस्लिम आदिवासी, कश्मीर में स्थानीय दंगाइयों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाओं में शामिल थे, जिनमें उनके द्वारा बलात्कार, हत्या, लूटपाट और अपहरण किए जा रहे थे.

लाखों हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया गया. हजारों हिंदू और सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया. उनका आक्रमण जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के कारणों में से एक था, क्योंकि रियासत के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने आक्रमणकारियों को पीछे हटाने के लिए भारत से सैन्य सहायता मांगी थी.

इस घटना ने कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया और इस क्षेत्र पर लंबे समय से चल रहे संघर्ष में भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल किया.

1947 में भारत में विलय करने का हरि सिंह का निर्णय कई कारकों से प्रभावित था, जिनमें शामिल हैं:

5 समझौते
कबायली आक्रमण: 1947 में जम्मू और कश्मीर पर कबायली आक्रमण के दौरान, कबायली आक्रमणकारी अकेले काम नहीं कर रहे थे. वास्तव में पाकिस्तानी सेना के तत्वों के शामिल होने या कबायली मिलिशिया को सहायता प्रदान करने की रिपोर्टें थीं. ये कबायली ताकतें पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बलात्कार, हत्या और लूटपाट की घटनाओं में शामिल थीं. महाराजा को एहसास हुआ कि उनकी सेना आक्रमण को पीछे हटाने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने तत्काल सैन्य सहायता मांगी.

विलय का दस्तावेज: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत, ब्रिटिश भारत में रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प था. महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार ने विलय की शर्तों पर बातचीत की, जिसके परिणामस्वरूप 26 अक्टूबर, 1947 को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए. इस दस्तावेज ने जम्मू और कश्मीर को भारत में शामिल होने की अनुमति दी.

लोकप्रिय इच्छा: महाराजा हरि सिंह मुस्लिम बहुल आबादी वाले अपने राज्य की विविध धार्मिक और जातीय संरचना से अवगत थे. उन्होंने अपने नागरिकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा, क्योंकि उनमें से कई ने भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, आंशिक रूप से आदिवासी ताकतों के आक्रमण के कारण.

धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र: उस समय पाकिस्तान के विपरीत, भारत की कल्पना एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य के रूप में की गई थी. भारत के धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण राष्ट्र होने का विचार महाराजा के शासन के दृष्टिकोण को पसंद आया, जिसमें सभी धार्मिक और जातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना शामिल था.

आर्थिक और प्रशासनिक सहायता: भारत में शामिल होने से जम्मू और कश्मीर को आर्थिक और प्रशासनिक सहायता का वादा किया गया, जो आक्रमण और आंतरिक संघर्ष के कारण चुनौतियों और अस्थिरता का सामना कर रहा था.

इस प्रकार महाराजा हरि सिंह का भारत में विलय का निर्णय कई कारकों से प्रभावित था, जिनमें जनजातीय आक्रमण और सैन्य सहायता की इच्छा, जनता की प्राथमिकताएं, तथा भारत द्वारा प्रस्तुत शासन की दृष्टि और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांत शामिल थे.