पहलगाम हमले के बाद एक्शन में पीएम मोदी; CCS, CCPA, CCEA, कैबिनेट की बैठकें, जानें कमेटियों का लेखा-जोखा

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है. बैक टू बैक भारत सरकार की चार सबसे अहम कैबिनेट कमेटियों की बैठकें बुलाई गईं. ये कमेटियां देश की सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और रोजगार जैसे बड़े फैसलों को तय करती हैं. आम तौर पर ये बैठकें अलग-अलग होती हैं, लेकिन एक ही समय पर चारों का बैठक करना दिखाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है.

PM Modi Cabinet Meeting Pahalgam: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है. पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त फैसले लिए जा रहे हैं. अब खबर है कि पीएम मोदी देश की टॉप कमेटी CCS, CCPA, CCEA और कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं. यह मीटिंग इतनी रेयर है कि इसका अंदाजा पिछले एक्शन से लगाया जा सकता है. इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो इस तरह की मीटिंग के बाद भारत का रौद्र रूप देखने को मिला है. बालाकोट एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया को याद है. यह फैसला भी इसी कमेटी की बैठक के बाद लिया गया था. ऐसे में आइए CCS, CCPA, CCEA और कैबिनेट मीटिंग का पूरा ब्यौरा, आसान शब्दों में समझते हैं.

सबसे पहले जानें क्यों बुलाई गई ये बैठकें?
इन टॉप कैबिनेट कमेटी के बारे में जानने से पहले, यह जानना जरूरी है कि अचानक इन कमेटियों की मीटिंग क्यों बुलाई गई है. बता दें, 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है. आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के सफाए के लिए बड़ा कदम उठाया जा सकता है. आतंकी हमले के पीछे, पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयब्बा के आतंकी गुट TRF का हाथ है.  जिसके चलते देश की चार अहम कैबिनेट कमेटियों की बैठक बुलाई गई है.

1. CCS (Cabinet Committee on Security)
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मामलों की समिति, यह कैबिनेट की सबसे अहम कमेटी होती है. इस कमेटी की जब-जब बैठक हुई है, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है. बता दें, देश की सुरक्षा, सेना, सीमा पर कार्रवाई, और आतंकवाद से निपटने जैसे फैसले यही कमेटी लेती है.

इसे कमेटी में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं. इन्हीं के हाथों में देश का दारोमदार होता है. ऐसे में कड़े फैसले इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं. उदाहरण के तौर पर, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे फैसले इसी कमेटी में लिए गए थे.

2. CCPA  (Cabinet Committee on Political Affairs)
कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है. इस कमेटी की बैठक में देश की राजनीतिक स्थिति, राज्यों के साथ संबंध, विपक्ष की रणनीति और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है. यह कमेटी खासकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है. आसान शब्दों में कहें, किसी राज्य में केंद्र सरकार द्वारा कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तो CCPA की बैठक बुलाई जाती है.

उदाहरण के तौर पर, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से पहले इसी कमेटी की बैठक बुलाई गई थी. इतना ही नहीं, यह कमेटी विदेश नीति के उन मामलों से भी निपटने का काम करती है, जिससे देश की स्थिति पर सीधा असर पड़ता हो. इस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के हाथों में होती है. साथ ही, इसमें रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जैसे प्रमुख मीनिस्टर शामिल होते हैं.

3. CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs)
कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों की कमेटी है. देश की बड़ी आर्थिक योजनाएं, सब्सिडी, बजट, बैंकिंग सुधार आदि इसी कमेटी में तय होते हैं. इस कमेटी के जरिए, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की रणनीति बनाई जाती है.

आसान शब्दों में कहें तो यह कमेटी देश के आर्थिक मुद्दों पर फैसले लेती है. इस बैठक में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य की तैयारियों के बारे में चर्चा की जाती है. इतना ही नहीं, किसी भी एक्शन के बाद क्या परिणाम होंगे. उसकी भी विस्तार से चर्चा की जाती है.

इसमें देश के वित्त मंत्री, योजना मंत्री और अन्य बड़े मंत्री शामिल होते हैं. यह कमेटी बजट, डेवलपमेंट स्कीम और आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा करती है और फैसले लेती है. वहीं जरुरत पड़ने पर प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं.

4. कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting)
यह सरकार की सबसे अहम कमेटी होती है. जब-जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, देश हित में कोई न कोई बड़ा फैसला लिया जाता है. कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री और उनके सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर फैसला लेते हैं. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. बता दें, कैबिनेट मीटिंग की बैठक में सरकार की नीतियों को लागू करना, नया कानून बनाना और बड़े मुद्दों पर फैसला लेना होता है.

आगे क्या होगा?
इन बैठकों के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आगे क्या होगा. बता दें, इन कैबिनेट कमेटी की बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं, लेकिन एक साथ चारों की बैठक होना काफी दुर्लभ है. ऐसे में इस कमेटी की बैठक के तुरंत बाद बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. जिनमें सर्जिकल स्ट्राइक, एयरस्ट्राइक, सीमा पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, बड़ी डिफेंस डील का आदेश दिया जा सकता है.