क्या मालदीव से भारतीय सेना को वापस बुलाया जाएगा? जानें- मुइज्जू सरकार की डिमांड पर भारत की रणनीति

India Plan on Maldives: मालदीव के स्वरूप के तहत दो ALH, एक डोर्नियर विमान और एक ओपीवी सभी को अपने काम से रोक दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति मुइजू ने मजलिस चुनावों से पहले अपने भारत विरोधी अभियान को जारी रखा है.

India Plan on Maldives: भारत अगले महीने उच्च स्तरीय कोर समूह की वार्ता के दौरान मालदीव के साथ द्वीप में दो ALH हेलीकॉप्टर, एक डोर्नियर और एक ऑफशोर गश्ती जहाज (OPV) उड़ाने वाले भारतीय रक्षा कर्मियों की वापसी के तौर-तरीकों और समय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है. बता दें कि मालदीव ने साफ कर दिया है कि अब उसे अपने देश में भारतीय सेना की उपस्थिति नहीं चाहिए. यह बयान देश के राष्ट्रपति के चीन दौर के बाद आया है. 

नई दिल्ली ने अभी तक मोहम्मद मुइज्जू सरकार की मांग पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है. मालदीव ने मांग की है कि 17 मार्च को महत्वपूर्ण मजलिस चुनाव से दो दिन पहले तक यानी 15 मार्च तक भारत अपने कर्मियों को वापस बुला ले.

14 और 15 जनवरी को कोर ग्रुप की पहली बैठक में, मालदीव के प्रतिनिधि अली नसीर ने मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से 15 मार्च तक रक्षा कर्मियों को नागरिक दल में बदलने के लिए कहा. नई दिल्ली की प्रतिक्रिया फरवरी में मिल सकती है.

मालदीव के स्वरूप के तहत दो ALH, एक डोर्नियर विमान और एक ओपीवी सभी को अपने काम से रोक दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति मुइजू ने मजलिस चुनावों से पहले अपने भारत विरोधी अभियान को जारी रखा है. 14 जनवरी को मुइजू की पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से माले मेयर का चुनाव हारने के बाद मालदीव की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई है, जो भारत के साथ संबंध बनाए रखना चाहती है.

चीन से बढ़ी नजदीकी तो भारत से बैर
मामले से परिचित लोगों के अनुसार, शी जिनपिंग शासन द्वारा सिंगापुर में निजी कंपनियों के कर्मचारियों की व्यवस्था करने के साथ, मुइजू चाहते हैं कि देश में भारतीय संपत्तियों की बजाय चीनी संपत्तियां हों, इसके लिए वह बीजिंग से समर्थन भी मांग रहे हैं.

हालांकि, इस कदम से मुइजू को 10 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है, जो कि नकदी की तंगी से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती है. मालदीव पर चीन और भारत का कर्ज उसकी जीडीपी का 30% और 10% है. उसे अपने ऋण भुगतान कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष भारत को 100 मिलियन डॉलर का भुगतान करना है.

प्रोजेक्ट पर कोई बात नहीं
दिलचस्प बात यह है कि बातचीत के दौरान माले ने भारत के संबंध में जो एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वह रक्षा कर्मियों की वापसी थी. भारत द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो द्वीप राष्ट्र में शुरू की गई सबसे बड़ी बुनियादी परियोजना है. इस परियोजना को भारत से 100 मिलियन डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के तहत वित्त पोषित किया गया है. इस परियोजना में 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और कॉजवे लिंक की परिकल्पना की गई है जो माले को विलिंग्ली, गुलहिफाल्हू और थिलाफुशी के निकटवर्ती द्वीपों से जोड़ेगा.

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