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बैंक कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन छुट्टी और सैलरी में बंपर इजाफा दे सकती है सरकारः रिपोर्ट

यदि केंद्र द्वारा वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी जाती है, तो सभी पीएसबी और चुनिंदा पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों में 3.8 लाख अधिकारियों सहित लगभग 9 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.

बैंक कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन छुट्टी और सैलरी में बंपर इजाफा दे सकती है सरकारः रिपोर्ट
  • जानिए क्या है पूरा मामला
  • बैंक संगठन कर रहे थे मांग

नई दिल्लीः बैंक कर्मचारियों को सरकार एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है.मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग को सरकार इस साल मंजूरी दे सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक,वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद बैंक कर्मचारियों को सप्ताह में 5 कार्य दिवस मिल जाएगी और साथ ही जून 2024 में वेतन वृद्धि होने की संभावना है.

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक कर्मचारी यूनियनों के गठबंधन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैंकिंग क्षेत्र के लिए 5-दिवसीय कार्य सप्ताह की अनुमति देने के लिए पत्र लिखा है. बैंक कर्मचारी संघ ने यह भी आश्वासन दिया कि ग्राहकों के लिए बैंकिंग घंटों या कर्मचारियों और अधिकारियों के कुल कामकाजी घंटों में कोई कटौती नहीं की जाएगी.

जानिए क्या हुई है मांग
ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनियन ने वित्त मंत्री से इस मामले की अनुकूल समीक्षा करने और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को तदनुसार निर्देश देने का आग्रह किया है. फिलहाल बैंक शाखाएं दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहती हैं. बैंक यूनियनें 2015 से सभी शनिवार और रविवार को छुट्टी की मांग कर रही हैं. 2015 में हस्ताक्षरित 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत, आरबीआई और सरकार ने आईबीए के साथ सहमति व्यक्त की और दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टियों के रूप में घोषित किया.

सैलरी में भी होगा इजाफा
वेतन के मामले में, आईबीए और बैंक कर्मचारी यूनियनों ने पिछले साल भारत के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि के लिए समझौता किया था, जो कि 12,449 करोड़ रुपये थी.यदि केंद्र द्वारा वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी जाती है, तो सभी पीएसबी और चुनिंदा पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों में 3.8 लाख अधिकारियों सहित लगभग 9 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, 7 दिसंबर, 2023 को हुई बातचीत के बाद आईबीए और बैंक कर्मचारी यूनियनों द्वारा किए गए एमओयू में 180 दिनों के भीतर वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता शामिल थी.

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