सरकारी कर्मचाारियों के लिए बड़ा ऐलान! सरकार ने दिया पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) चुनने का ऑप्शन

Uttarakhand OPS Option: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला लिया, जिससे राज्य सरकार के करीब 7,000 कर्मचारियों को फायदा होगा. बता दें कि राज्य में 1 अक्टूबर 2005 के बाद सरकारी सेवा में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य कर दिया गया था.

Uttarakhand OPS Option: पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में वापसी को लेकर लगभग हर राज्य के सरकारी कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं. कांग्रेस शासित कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है. अब अन्य जगह भी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं. इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर मिल रही है.

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प प्रदान किया गया है जो वर्तमान में नई पेंशन योजना (NPS) के तहत हैं. यह विकल्प उन कर्मचारियों को दिया गया है, जिनकी भर्ती 1 अक्टूबर 2005 से पहले जारी प्रेस रिलीज के आधार पर हुई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से समय पर ज्वाइन नहीं कर पाए थे।

इन कर्मचारियों को लाभ
बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला लिया, जिससे राज्य सरकार के करीब 7,000 कर्मचारियों को फायदा होगा. बता दें कि राज्य में 1 अक्टूबर 2005 के बाद सरकारी सेवा में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य कर दिया गया था.

हालांकि लगभग 7,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती उपरोक्त तिथि के बाद हुई थी लेकिन भर्ती विज्ञापन/अधियाचना 1 अक्टूबर 2005 से पहले जारी की गई थी. ये कर्मचारी अपने लिए OPS का लाभ मांग रहे थे और इस मुद्दे को अदालत में भी ले गए थे.