24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ONGC ਨੇ RIL ਵਿਰੁੱਧ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਬਨਾਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Newsletter
