Adani Summons: ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ; ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

Adani Summons: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (23,05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਹੇਗ ਸੰਧੀ, 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਨ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੇਗ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pastor Bajinder Singh: ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੰਮਨ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਮਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।