Chandigarh News: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

Chandigarh News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

Chandigarh News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗਲਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।