 "Chandigarh PGI: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ: PGI 'ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ")
Chandigarh PGI/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ! ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਓਪੀਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Newsletter
