Haryana government bureaucracy: ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਹਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Newsletter
