Haryana Budget Session: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜਟ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੀਏਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਸਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ "ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ" ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਦੈ ਭਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦੈ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 3,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ (ਸੀਐਲਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2025-26 ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।(PTI)
Newsletter
