 "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ HC ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ")
Gangster culture: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ADGP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ SOP
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ SOP (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੋਦਿਨ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲਲ ਇਕਾਨੋਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਗਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਭ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Newsletter
