ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

Punjab And Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 10,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅੰਕ (100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਜਾਂ 90 ਵਿੱਚੋਂ 90) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।