Ram Rahim Update/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Barnala Election: ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ 12 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, 9967 ਵੋਟਰ ਕਰਨਗੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 87 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Newsletter
